पुणे : न्यायालयीन कामकाज कागदविरहित करून पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ई-फायलिंग प्रक्रिया सध्या पक्षकारांसह वकीलवर्गासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वारंवार बंद पडणारे संकेतस्थळ, कागदपत्रे अपलोड करताना लागणारा ओटीपी, ई-फायलिंग केल्यानंतरही न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयाला सादर करावी लागणारी कागदपत्रे याखेरीज अन्य अनेक प्रकारच्या समस्यांमुळे ई-फायलिंगची सुविधा ही सोयीची कमी, पण गैरसोयीचीच अधिक असे चित्र आहे.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये वैधानिक कागदपत्रांचे इलेक्ट्रॉनिक फायलिंग करण्याकरिता ई-फायलिंग पद्धती राबविण्यात आली आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात दिवाणी त्यानंतर फौजदारी प्रक्रियेतही या पध्दतीचा समावेश करण्यात आला. न्याययंत्रणेतील प्रत्येक घटकाने याचा वापर करावा तसेच ई-फायलिंग समजेपर्यंत यामध्ये टप्प्याटप्याने बदल करण्यात आले.
तसेच, याकाळात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. यादरम्यान, ई-फायलिंग करण्यासह प्रचलित पध्दतीने दावे दाखल करण्याची संधीही वकीलवर्गाला देण्यात आली होती. मुदतवाढीच्या काळात ई-फायलिंग संदर्भातील समस्या दूर होऊन कामकाज सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा वकीलवर्गाला होती. मात्र, मुदतीनंतरही समस्या कायम असल्याचे वकील वर्गाकडून सांगण्यात आले.
न्यायालयात ई-फायलिंग करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयातील या कर्मचार्‍यांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. तसेच, याठिकाणी गरजेपेक्षा कमी मनुष्यबळ असल्याने कामांसाठी वाट पहावी लागते. शहरात मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ वकील असून, ते तंत्रज्ञानस्नेही नाहीत. त्यांना ई-फायलिंग करताना मोठ्या अडचणी येतात. त्यामुळे ते केंद्रावर दाखल होतात. मात्र, या ठिकाणी असलेल्या गर्दीमुळे एका कामासाठी त्यांना तासन् तास थांबावे लागत असल्याचे वकील वर्गाकडून सांगण्यात आले.
न्यायालयीन प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत कागदविरहित संकल्पना ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, त्यादृष्टीने न्यायालयातील प्रत्येक घटकासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. न्यायालयीन कामकाज अधिक सुरळीत होण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली
ई-फायलिंगची पध्दत स्वागतार्ह आहे. मात्र, ती यंत्रणा युझर फ—ेंडली असणेही तितकेच आवश्यक आहे.– अ‍ॅड. वंदना घोडेकर, फौजदारी वकील
देशाच्या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेली न्यायालयीन यंत्रणा सक्षम करण्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे. कोरोनादरम्यान ऑनलाईन सुरू झालेल्या कित्येक प्रक्रिया त्यानंतर बंद पडल्या आहेत. ई-फायलिंगच्याबाबतीत एक वर्षांहून अधिक काळ होऊन गेला. मात्र, समस्या अद्यापही कायम आहेत. एखादी वस्तू ऑनलाईन खरेदी करायची असल्यास ती व्यवस्थित पार पडते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणे हे त्याहीपेक्षा किचकट ठरत आहे.
– अ‍ॅड. राशीद सिद्दिकी, फौजदारी वकील
हेही वाचा