प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : शहराच्या सुमारे 60 लाख लोकसंख्येपैकी 15 ते 20 टक्के लोकसंख्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेते. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणार्यांची संख्या अंदाजे 5 ते 10 लाख इतकी आहे. गरजू रुग्णांना आरोग्यसेवा मोफत देण्याऐवजी महापालिकेने खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. आरोग्य विभागाला अंदाजपत्रकात मिळणारी अपुरी तरतूद, मनुष्यबळाचा अभाव आणि वेतनश्रेणी मर्यादा यामुळे खासगीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेने नागरिकांना प्राथमिक आणि द्वितीय दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि आजारांचे प्रमाणही वाढत आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये नागरिकांची भरमसाट आर्थिक लूट होत आहे. ससून रुग्णालयात पुण्यासह इतर जिल्ह्यांमधून येणार्या रुग्णांना उपचार देण्याचा प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळावेत, अशी गरजू आणि गरीब रुग्णांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेतर्फे तृतीयक दर्जाच्या आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते. आरोग्य विभागाकडे दोन्ही बाबींची कमतरता आहे. अशा वेळी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सीजीएसएस
दरापेक्षा कमी दराने अर्थात माफक दरात तपासण्या आणि उपचार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
- वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या निधीचा अभाव
- कुशल मनुष्यबळाचा अभाव
- देखभालीचा खर्च
- औषधांवरील खर्च
रुग्णालय - पीपीपी तत्त्वावर रुग्णसेवा (खासगी एजन्सीचे नाव)
कमला नेहरू रुग्णालय - कॅथ लॅब (टीएच वेलनेस), डायग्नोस्टिक सेंटर (क्रस्ना), रक्तपेढी (गणेश बीडकर)
राजीव गांधी रुग्णालय - डायलिसिस, डायग्नोस्टिक (भारतकेटी)
सुतार दवाखाना - डायग्नोस्टिक सेंटर (क्रस्ना)
पोटे दवाखाना - डायग्नोस्टिक सेंटर (कदम डायग्नोस्टिक)
दत्तात्रय वळसे पाटील नेत्ररुग्णालय - संपूर्ण खासगीकरण (व्हिजननेक्स्ट फाउंडेशन)