पुणे: शहरासह समाविष्ट गावांची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्याच्या तुलनेत अपुरी पडणारी आरोग्य यंत्रणा यामुळे महापालिकेची आरोग्यसेवा सध्या गंभीर अवस्थेत पोहोचली आहे. 2013 नंतर नियमित पदभरती न झाल्याने, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता तीव बनली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील मंजूर कायमस्वरूपी पदांपैकी तब्बल 56 टक्के पदे रिक्त असल्याने शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः ‘व्हेंटिलेटर’वर गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, तर कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या डॉक्टर काही महिन्यांत सोडून जाण्याचे प्रमाण मोठे असल्याने शहरातील आरोग्यसेवेवर ताण आला आहे.
महापालिकेकडून शहरात 52 बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), 20 प्रसूतिगृहे, एक सर्वसाधारण रुग्णालय, एक संसर्गजन्य रोग रुग्णालय, एक फिरता दवाखाना, दोन ई-हेल्थ सेंटर आणि एक स्मार्ट क्लिनिक चालवले जाते. मात्र, या सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात डॉक्टर, परिचारिका, फार्मासिस्ट आणि सहाय्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने आरोग्यसेवा ताणवाखाली काम करत असल्याची स्थिती आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार वर्ग 1 ते वर्ग 4 मिळून एकूण 1,900 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ 1,059 पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून, तब्बल 841 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागांचा थेट परिणाम रुग्णसेवा, आपत्कालीन सुविधा आणि प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे. सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर दिसून येत आहे. वर्ग 1 मधील 145 पदांपैकी फक्त 38 अधिकारी कार्यरत असून, 107 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विशेषज्ञ डॉक्टर आणि वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवत आहे. वर्ग 2 मध्ये 269 पैकी 181 कर्मचारी कार्यरत असून, 88 पदे रिक्त आहेत.
परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि आरोग्य सहाय्यक यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश असलेल्या वर्ग 3 मधील 871 पदांपैकी केवळ 498 कर्मचारी उपलब्ध आहेत, तर 373 पदे रिक्त आहेत. याशिवाय वर्ग 4 मधील सफाई कर्मचारी आणि सहाय्यक पदांच्या 615 जागांपैकी 273 जागा रिक्त असल्याने दैनंदिन आरोग्यसेवा आणि स्वच्छतेच्या कामांवरही परिणाम होत आहे.
कंत्राटी डॉक्टरांवर भार
स्थायी भरती प्रक्रिया रखडल्याने महापालिकेला कंत्राटी डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. विशेषज्ञ डॉक्टरांसाठी वारंवार जाहिराती प्रसिद्ध करूनही कमी मानधनामुळे प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यानंतर बीएमएस डॉक्टरांची भरती करण्यात आली. मात्र, निवड झाल्यानंतर अनेक डॉक्टर रुजू होत नाहीत. रुजू झालेले डॉक्टरदेखील तीन ते सहा महिन्यांत नोकरी सोडत असल्याने आरोग्य विभागाची अडचण अधिकच वाढली आहे. अशा डॉक्टरांचे प्रमाण सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्याच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता केवळ रिक्त पदे भरणे पुरेसे नाही, तर नव्याने पदनिर्मिती करणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे.डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, महापालिका