पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लांबलेल्या महापालिका निवडणुका आणि प्रभाग रचना या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा दोन आठवडे लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने महापालिका निवडणुकीबाबत निर्णय नक्की कधी होणार, याचा फैसला पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील 23 महापालिकांचा कार्यकाळ संपून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. या महापालिकांमध्ये सध्या प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. कार्यकाळ संपूनही निवडणूक जाहीर होत नसल्याने आणि प्रभाग रचनेसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेसह जवळपास 25 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर बुधवारी (दि. 19) सुनावणी होती.
दरम्यान, पालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली होती. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने 2017 च्या रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या विरोधात राष्ट्रवादीसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपेक्ष याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व प्रक्रियेला पाच आठवड्यांची स्थगिती दिली होती.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा उघड : जगताप
'महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसर्यांदा लांबणीवर पडली असून, त्याला केवळ महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकारचा पळपुटेपणा जबाबदार आहे,' अशी टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे. सुमारे 11 कोटी जनतेला त्यांच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडता यावेत, यासाठी निवडणुका घेण्याबाबत महत्त्वपूर्ण विषयावर असलेल्या या सुनावणीसाठी राज्य सरकार वकिलांद्वारे आपली भूमिका मांडू शकत नसतील, तर शिंदे-फडणवीस सरकार लोकशाही मूल्य जपण्याबाबत किती गंभीर आहे, हे यावरून स्पष्ट होते,असेही जगताप यांनी म्हटले आहे.