पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिरात फलकांच्या (होर्डिंग) थकीत परवाना शुल्काची वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिल्यानंतर तब्बल चार महिने उलटले, तरी महापालिकेकडून प्रत्यक्ष वसुलीची एकही ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ नोटीस बजावण्यापलिकडे प्रशासनाची मजल गेलेली नसून, सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीकडे प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. महापालिकेच्या महसूलवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणारा हा निधी अद्याप वसूल न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने २०१३ मध्ये होर्डिंग परवाना शुल्क १११ रुपयांवरून २२२ रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासोबतच दरवर्षी या शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यालाही मान्यता देण्यात आली होती. या वाढीव दराविरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने महापालिकेला परवाना शुल्क निश्चित करण्याचा आणि त्यामध्ये वाढ करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळून लावल्या. डिसेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालानंतर महापालिकेला थकीत परवाना शुल्क वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, २०१३ मध्ये न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर होर्डिंग व्यावसायिकांनी वाढीव दराने शुल्क भरणे थांबविले होते. त्याच काळात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने जुन्याच दराने शुल्क आकारण्याचे निर्देश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्यानंतरही महापालिकेने थकबाकी वसुली किंवा नव्या दरांनुसार शुल्क आकारणीबाबत कोणतीही प्रभावी कारवाई केलेली नाही. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जाहिरात धोरणालाही मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार परवाना शुल्क आकारणी सुरू झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते.
तसेच, २०१३ पासूनची होर्डिंग परवाना शुल्काची थकबाकी आता सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. एवढा मोठा महसूल वसूल करण्याची संधी उपलब्ध असतानाही स्थायी समिती, विरोधी पक्ष किंवा प्रशासनाकडून या विषयावर कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नसल्याने हे प्रकरण थंडबस्त्यात टाकल्याची चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे, शहरातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज उभारण्याची तयारी महापालिका करीत आहे. निधीअभावी अनेक सार्वजनिक मालमत्ता सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेच्या हक्काचा शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जाहिरात परवाना शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल
यासंदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. गेल्या दोन महिन्यांत जनगणना आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ गुंतले होते. त्यामुळे प्रक्रिया विलंबित झाली असून, लवकरच थकबाकीची वसुली तसेच जाहिरात परवाना शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.