पुणे : पुणे महापालिकेतील सुमारे १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बोनसच्या रकमेत दरवर्षी २ हजार रुपयांची वाढ होणार असून, पाच वर्षांसाठी हा करार करण्यात येणार आहे. यंदा २७ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम मिळणार असून, २०२९-३० पर्यंत ती ३५ हजार रुपयांवर पोहोचेल. त्याचबरोबर नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्ष सेवा पूर्ण करण्याची अट शिथिल करून, किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली.
महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, रोजंदारी कामगार, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण मंडळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच बालवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस (सेविका) यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या एकत्रित रकमेच्या ८.३३ टक्के अनुदानासोबत अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल.
२०२५-२६ : २७ हजार रुपये
२०२६-२७ : २९ हजार रुपये
२०२७-२८ : ३१ हजार रुपये
२०२८-२९ : ३३ हजार रुपये
२०२९-३० : ३५ हजार रुपये
नवीन कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्याबाबत महत्त्वाची शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतरच बोनससाठी विचार केला जात होता. आता नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित आर्थिक वर्षात किमान १८० दिवस प्रत्यक्ष काम केले असल्यास, त्यांनाही प्रत्यक्ष हजेरीच्या प्रमाणात बोनस दिला जाईल. यामुळे ३१ मार्चपूर्वी रुजू होऊन आवश्यक कामाचे दिवस पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
प्रसूती रजा, वैद्यकीय रजा यांसह इतर रजा या १८० दिवसांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. मात्र, कामावर असताना झालेल्या अपघातामुळे घ्यावी लागलेली विशेष वैद्यकीय रजा हजेरीमध्ये मोजली जाईल. प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षण सेवकांना वेतनाच्या ८.३३ टक्क्यांसह १० हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे.
या अनुदानासाठी अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी पडल्यास इतर तरतुदींमधून निधी वर्ग करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. कामगार संघटनांशी पाच वर्षांचा करार केला जाणार असून, तो पूर्ण होण्यापूर्वीच २०२५-२६ चे सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यास मान्यता मागण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला आता स्थायी समिती, मुख्य सभा आणि आयुक्तांच्या अंतिम प्रशासकीय मंजुरीची आवश्यकता आहे.