पुणे: मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी करण्यात आलेल्या दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर मुद्रांक शुल्क विभागाने पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 21 कोटी रुपये आणि दंडाची रक्कम वसुलीसाठी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत संपली आहे. त्यानंतर कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी विभागाने आता 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, पुढील सुनावणी 3 मार्च रोजी होणार आहे.
दरम्यान, अमेडिया कंपनीला थकीत मुद्रांक शुल्क 21 कोटी रुपये आणि 2 कोटी 10 लाख रुपयांचा दंड, अशी एकूण 23 कोटी 10 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास सक्तीची वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क म्हणजे 21 कोटी रुपये, तसेच 20 मे या दस्तनोंदणीच्या तारखेपासून आजपर्यंत दरमहा 1 टक्का दराने 1 कोटी 47 लाख रुपयांचा दंड, अशी एकूण 22 कोटी 47 लाख रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही रक्कम भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत 12 फेबुवारी रोजी संपली.
त्यानंतर कंपनीकडून नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. ही सुनावणी सोमवारी (दि. 16) पार पडली. त्यात कंपनीच्या वकिलांनी बाजू मांडली.
या प्रकरणात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, बिनवडे यांनी केवळ 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार आता 3 मार्च रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार असून, त्यात पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.