पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून मुळा-मुठा नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याचा फटका आता ग्रामीण भागालाही बसू लागला आहे. नदीकाठच्या तब्बल ७० ते ८० गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्याने हजारो नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.
गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरांचा झपाट्याने विस्तार झाला. मात्र, त्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढली नाही. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात अशुद्ध पाणी नदीत मिसळत असून त्याचा थेट परिणाम नदीकाठच्या गावांवर होत आहे. विहिरी, बोअरवेल आणि नदीलगतच्या इतर जलस्रोतांमध्ये प्रदूषण वाढल्याने नागरिकांना स्वच्छ पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दूषित पाण्यामुळे अनेक गावांमध्ये किडनीचे विकार, मूत्रपिंडाचे आजार, त्वचारोग तसेच इतर जलजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत आहे.
काही भागांमध्ये कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पर्यावरणीय न राहता सार्वजनिक आरोग्याचा विषय बनला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये यापूर्वी लघु पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले होते. मात्र, देखभाल आणि तांत्रिक अडचणींमुळे त्यापैकी अनेक प्रकल्प बंद पडल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी, नागरिक पुन्हा दूषित पाण्यावर अवलंबून राहण्यास मजबूर झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या गावांसाठी स्वतंत्र आणि शाश्वत पाणी शुद्धीकरण योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. सांडपाणी प्रदूषण, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि ग्रामीण भागाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पर्यावरणावर नागरिकरणाचा परिणाम
पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या नागरिकरणाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम आता अधिक स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनातील त्रुटींचा भार ग्रामीण भागाला सहन करावा लागत असल्याने मुळा- मुठा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास हा प्रश्न आगामी काळात अधिक गंभीर स्वरूप धारण करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.