पुणे : वैचारिक मतभेदांमुळे लग्नाच्या काही वर्षानंतर पती-पत्नी एकमेकांपासून विभक्त राहू लागले. यादरम्यान, पतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. न्यायालयात पत्नीने स्वत:ला काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्यास पतीनेही मंजुरी दर्शवित मुलासाठी एकरकमी ३० लाख देण्याचे कबुल केले. यावेळी पत्नीनेही पतीपासून फारकत घेण्यास आपणही तयार असल्याचे स्पष्ट केले अन् एकतर्फी घटस्फोटाचा दावा राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या उपक्रमाअंतर्गत परस्पर संमतीने निकाली निघाला.
विराज आणि मानसी (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह २०१८ रोजी झाला. दोघेही उच्चशिक्षित व कमावते. तो अभियंता तर ती शिक्षिका म्हणून काम करत होती. लग्नाच्या एक वर्षानंतर त्यांना एक मुलगा झाला. यादरम्यान, त्यांमध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर २०१९ पासून पत्नी पतीपासून वेगळी राहू लागली. यादरम्यान, विराज याने मानसी हिच्यापासून घटस्फोट मिळावा, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. यादरम्यान, पतीचे वकील अॅड. जान्हवी देशपांडे अधिकारी व अॅड. ऋतुजा खिवसरा यांनी कामा पाहिले. कौटुंबिक न्यायाधीश जी. जी. वायाळ यांनी मध्यस्थीसाठी हे प्रकरण अॅड. राणी कांबळे-सोनावणे यांकडे पाठविले. पत्नीने स्वत:साठी काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्याला पतीने सहमती दर्शवली. याखेरीज, दोघांच्या समतीने मुलाचा ताबा पत्नीकडे देण्याचे ठरविले. दोघांच्या अटी-शर्ती एकमेकांना मान्य झाल्याने राष्ट्रासाठी मध्यस्थी उपक्रमाअंतर्गत हा दावा निकाली काढण्यास यश आले.
राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या उपक्रमाअंतर्गत हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी माझ्याकडे आले होते. कौटुंबिक प्रकरणात सर्वांनी मध्यस्थीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या अभियानात कौटुंबिक प्रकरणांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. याखेरीज, कौटुंबिक न्यायालयातही बहुतांश प्रकरणे मध्यस्थीकडेच पाठविण्यात येतात.अॅड. राणी कांबळे-सोनावणे, मध्यस्थ, कौटुंबिक न्यायालय