पुणे: मावळ तालुक्यातील पाटण येथे दरड कोसळून तिघांचा मृत्यू झाल्यानंतर जिल्ह्यातील दरडप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माळीण दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी दरडींचा धोका असलेल्या ७२ गावांसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना आणि पुनर्वसनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. मात्र, त्यांपैकी केवळ ४४ गावांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, त्यातीलही फक्त २२ गावांमध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झाली आहे. उर्वरित प्रस्ताव अद्याप कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र आहे.
जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय), भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा आणि अन्य तज्ज्ञ संस्थांच्या पाहणीत पुणे जिल्ह्यातील ७२ गावे दरडप्रवण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये मावळमधील १५, राजगडमधील १०, मुळशीतील ८, खेडमधील ६, जुन्नर व भोरमधील प्रत्येकी ५ गावांसह इतर तालुक्यांतील गावांचा समावेश आहे.
या गावांसाठी संरक्षण भिंती, उतार स्थिरीकरण आणि अन्य आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनांचे एकूण १६० प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी ६५ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले असून, सुमारे ४१२ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तांत्रिक मान्यता घेऊन हे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले.
राज्य सरकारने आतापर्यंत ४४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असली तरी त्यातील केवळ २२ कामे प्रत्यक्ष सुरू झाली आहेत. उर्वरित कामे जमीन संपादन, निधी मंजुरी, पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करणे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकली आहेत. दुसरीकडे, उर्वरित २८ गावांच्या प्रस्तावांबाबत फेरसर्वेक्षण सुरू असून, त्या ठिकाणी मानवी वस्ती व जीवितास धोका किती आहे, याचा अहवाल आल्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठविले जाणार आहेत. दरम्यान, पाटण येथील दुर्घटनेनंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित परिसर पूर्वीच्या दरडप्रवण यादीत नसल्याचे स्पष्ट केले.
पावसाळ्यानंतर अशा संभाव्य धोकादायक ठिकाणांचे नव्याने सर्वेक्षण करून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. तोपर्यंत तहसीलदारांना तत्काळ धोक्यात असलेल्या कुटुंबांचे तात्पुरते स्थलांतर, सुरक्षित निवाऱ्यांची व्यवस्था आणि आपत्कालीन कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाटण दुर्घटनेने जिल्ह्यातील दरडप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली असून, मंजूर कामे प्रत्यक्षात पूर्ण होण्यास आणखी किती कालावधी लागणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.