पुणे: जमीन नोंदणी व मोजणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या जमाबंदी विभागाने पुणे जिल्ह्यातील 47 अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांत झालेल्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर ही कारवाई सुचविण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचे प्राथमिक अहवालात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना आदेश देत चौकशी प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागांतील प्रकरणांची छाननी केली जात आहे. नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुमारे 2,337 प्रकरणांची तपासणी केली असता, त्यांपैकी 424 आदेशांमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळून आल्या.
या अनियमितता तीन प्रकारांत वर्गीकृत करण्यात आल्या असून, काही प्रकरणांमध्ये जमिनींच्या वर्गीकरणात बेकायदेशीर बदल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांत संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह फौजदारी कारवाईची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
तपासादरम्यान अनधिकृत कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, तसेच वरिष्ठांच्या मंजुरीशिवाय निर्णय घेण्यात आल्याच्या बाबीही समोर आल्या आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, महसूलमंत्री यांनी विधानपरिषदेत या प्रकरणाची दखल घेत राज्यभरातील कलम 155 अंतर्गत दिलेल्या आदेशांचे व्यापक ऑडिट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जमिनींची मूळ स्थिती पुनर्स्थापित करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.