पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) उभारणीतील भूसंपादनाचा अडसर तुलनेने कमी होण्याची चिन्हे आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी तब्बल ८० टक्के जमीन महापालिका अथवा विविध शासकीय यंत्रणांच्या मालकीची आहे.
उर्वरित सुमारे २० टक्के खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी अंदाजे १ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, शासनाच्या विविध विभागांची असलेली ३० टक्के जागा संपादित करण्यासाठी एकच प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना शासनाच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
मंगळवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील एचसीएमटीआर रस्त्याबाबत प्राथमिक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये शहरातील ३६ कि.मी.च्या उन्नत रिंग रोडसाठी आवश्यक असलेल्या जागेसंदर्भाने चर्चा झाली.
या बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेची माहिती नवल किशोर राम यांनी दिली. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित असलेला 'एचसीएमटीआर' मार्ग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हा संपूर्ण मार्ग सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीचा, २४ मीटर रुंदीचा आणि सहापदरी असेल. या मार्गावर एकूण ३४ जंक्शन प्रस्तावित असून, वाहनांना मार्गावर चढण्या-उतरण्यासाठी १७ 'रॅम्प अप' आणि १६ 'रॅम्प डाऊन' अशा एकूण ३३ रॅम्पचे नियोजन केले आहे.
'एचसीएमटीआर' प्रकल्प एका दृष्टिक्षेपात
मार्गाची एकूण लांबी-३६ किलोमीटर
मार्गाची रुंदी - २४ मीटर
मार्गिकांची संख्या - ६,
प्रस्तावित जंक्शन - ३४,
'रॅम्प अप' - १७
'रॅम्प डाऊन'- १६, -
एकूण रॅम्प- ३३
विद्यमान रस्त्यांवरील मार्ग- २१.८ किलोमीटर
नाले, कालवे व नदी ओलांडणारा भाग- ४.२८ किलोमीटर
वनक्षेत्र, हरितक्षेत्र, रेल्वेलगतचा भाग- ४.३४ किलोमीटर
बांधकामक्षेत्र, झोपडपट्ट्या व खासगी जागा- ५.३ किलोमीटर
विद्यमान रस्त्यांवरून जाणार २१.८ कि.मी. चा मार्ग
'एचसीएमटीआर'च्या एकूण मार्गापैकी सुमारे २१.८ किलोमीटरचा भाग अस्तित्वातील रस्त्यांवरून जाणार आहे. त्यामुळे या भागासाठी मोठ्या प्रमाणावर नव्याने भूसंपादन करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच नाले, कालवे आणि नदी ओलांडणारा मार्ग सुमारे ४.२८ किलोमीटरचा आहे.
या भागासाठी प्रामुख्याने जलसंपदा विभागासह संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. वनक्षेत्र, मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्र आणि रेल्वेमार्गालगतचा सुमारे ४.३४ किलोमीटरचा भाग या प्रकल्पात समाविष्ट आहे. बांधकाम झालेला परिसर, झोपडपट्ट्या आणि खासगी मोकळ्या जागांमधून जाणाऱ्या सुमारे ५.३ किलोमीटर मार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
अर्धी जमीन महापालिकेचीच
प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीच्या मालकीचे वर्गीकरणही प्रशासनाने केले आहे. त्यानुसार सुमारे ५०.२ टक्के जमीन पुणे महापालिकेच्या मालकीची आहे. विविध शासकीय विभागांच्या ताब्यात सुमारे ३०.६ टक्के जमीन आहे, तर खासगी मालकीच्या जमिनीचे प्रमाण सुमारे १९.२ टक्के आहे.
त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी जवळपास ८० टक्के जमीन आधीपासून सार्वजनिक मालकीची असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. खासगी मालकीची सुमारे २० टक्के जमीन संपादित करण्यासाठी अंदाजे १ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो.
हा खर्च करण्याची महापालिकेची क्षमता असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. संबंधित जमीनमालकांची भूमिका लक्षात घेऊन रोख मोबदला किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्कांच्या (टीडीआर) माध्यमातून भूसंपादन करण्याचा पर्याय स्वीकारला जाणार आहे.