पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : गतवर्ष 2022-23 मधील ऊस गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम येत्या 7 दिवसात 50 टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम 30 सप्टेंबरपर्यंत देऊन शेतकर्‍यांची शंभर टक्के ऊस बिले देण्याचे आश्वासन सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील मकाई व कमलाई या दोन कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी साखर आयुक्तालयात मंगळवारी (दि.5) दिले. त्यामुळे जनशक्ती शेतकरी संघटनेने आपले भीक मागो आंदोलन तुर्तास स्थगित केले आहे.
साखर संकुल कार्यालयासमोर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी थकीत एफआरपीप्रश्नी जनशक्तीचे संघटनेचे अतुल खूपसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भीक मागो आंदोलन सुरु केले. यावेळी विनिता बर्फे, शर्मिला नलवडे, गणेश वायभासे, राणा वाघमारे, अनिल शेळके, अतुल राऊत यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.
त्यानंतर साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत गुलकुंडवार यांनी संबंधित साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि जनशक्ति शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक आयुक्तालयात घेतली. यावेळी साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी उपस्थित होते. शेतकर्‍यांच्या उसाची रक्कम न दिल्यास यंदाच्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस गाळप परवाना दिला जाणार नाही, अशी तंबी बैठकीत कारखान्यांना दिली.
त्यावेळी येत्या 7 दिवसात आंदोलक शेतकर्‍यांची 50 टक्के रक्कम देउन येत्या 30 तारखेपर्यंत सर्व शेतकर्‍यांची शंभर टक्के बिले देण्याचे आश्वासन मकाई व कमलाई या दोन कारखान्यांकडून देण्यात आले असून साखर आयुक्तांची शिष्टाई कामास आली. मकाईची 26 कोटी आणि कमलाई कारखान्यांची 8 कोटी एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे आंदोलन तुर्तास स्थगित केल्याची माहिती खुपसे पाटील यांनी दिली.
.हेही वाचा