पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने स्थानिक कर रद्द करून जीएसटी लागू केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे थेट उत्पन्न बंद झाले. पुणे कॅन्टोन्मेंटमध्ये जीएसटी गोळा करणार्‍या तीन हजार 500 आस्थापना आहेत. जीएसटीचा मोबदला मिळावा, यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले. परंतु, अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. गुरुवारी हिवाळी अधिवेशनात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जीएसटीचा विषय चर्चेत आला. त्यामुळे आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
जीएसटी लागू करण्यापूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून एलबीटी वसूल केला जात होता. त्यातून वर्षाला सुमारे 95 ते 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. मात्र, जीएसटी लागू झाल्याने एलबीटी वसुली बंद करण्यात आली. केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला जीएसटीचा वाटा मिळतो. मात्र, राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना जीएसटीचा वाटा केंद्राने द्यायचा की राज्य सरकारने द्यायचा, असा पेच निर्माण झाला.
त्यामुळे न्यायालयात गेलेल्या पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जीएसटीचा वाटा राज्याने द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु, राज्य सरकारने आम्ही पैसे देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता बोर्डाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. बोर्डांना मिळणारे उत्पन्न बुडाल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. हा मुद्दा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विधानसभेचे आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.