समीर सय्यद
पुणे : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या असून, समावेशानंतर महापालिकेचा कायदा लागू होईल. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात बांधकामासाठी मिळणार्‍या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे (एफएसआय) भविष्यात कॅन्टोमेंन्ट भागात सात ते आठ मजली बहुमजली इमारती उभ्या राहतील. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट परिसरातील एक-दोन मजली इमारती आणि बैठी घरे असे आजचे असलेले रुपडे बदलणार आहे.
कॅन्टोन्मेंटचा ब्रिटिशकालीन असलेल्या कायद्यामुळे बांधकामांना निर्बंध आहेत. नवीन बांधकाम करण्यासाठी वाढीव एफएसआय मिळत नाही. जेवढे बांधकाम तेवढाच एफएसआय मिळतो. तो पुरेसा नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी लगतच्या महापालिकेच्या भागात स्थलांतर केले आहे. घरांच्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू केले आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरी वस्ती महापालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. यासंदर्भात पुण्याचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांनी थेट लोकसभेमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करा, हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार केंद्राने निर्णय केल्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कॅन्टोमेंन्ट बोर्ड आणि पुणे महापालिकेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्याचे नियम काय?
बंगले असलेला परिसर आणि नागरी वस्ती अशा दोन भागात कॅन्टोमेंन्ट बोर्ड विभागला आहे. कॅन्टोन्मेंट कायद्यानुसार या दोन्ही भागात जुने बांधकाम आहे, तेवढेच बांधकाम करण्यास परवानगी मिळते. त्यात काही ठिकाणी 0.5, 1,2, 3 असा एफएसआय आहे. मोकळ्या भूखंडावर बांधकाम केल्यास 1 एवढाच एफएसआय मिळतो. म्हणजे दोन हजार चौरस फूट जागेवर तेवढेच बांधकाम करता येते.
घरांची रांग होणार इतिहासजमा
कॅन्टोन्मेंटचे सुमारे 12 किलोमीटर चौरस क्षेत्रफळ आहे. या भागातील रस्ते सुमारे आठ मीटर रुंद आहेत. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेच्या धर्तीवर 2.5 ते 3 एफएसआय मिळेल. त्यावर सात ते आठ मजली इमारती बांधता येतील. त्यामुळे सध्या दिसणारी बैठ्या आणि दुमजली घरांची घरांची रांग इतिहासजमा होऊन आठ मजली इमारती उभ्या राहतील.
बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया जलद होणार
सध्या कॅन्टोन्मेंटच्या नागरी भागातील बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी आराखडा ऑनलाइन सादर करावे लागते. त्यांना हे कार्यालयीन तीन दिवसांत परवानगी द्यायची असते. बंगलो क्षेत्रातील परवानगीसाठी 70 दिवसांचा कालावधी आहे. महापालिकेत बोर्डाचा भाग आल्यास बांधकाम परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने होईल. रस्त्याच्या रुंदीनुसार एसएसआय मिळेल. त्यामुळे बांधकामांना गती येईल.– अजय गुजर, वास्तुविशारद