Pune Balbharati Paud Phata Link Road Project Update Supreme Court
पुणे : पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेल्या बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि 15) केलेल्या सुनावणीत हा रस्ता तयार करण्याबाबत स्थगिती उठवली असून, हा रस्ता तयार करताना महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाच्या मार्गाचे काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Latest Pune News)
बालभारती ते पौड रस्त्यादरम्यानचा सुमारे दोन ते सव्वादोन किलोमीटरचा रस्ता भांडारकर संस्थेजवळील टेकडीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला आक्षेप घेत काही सामाजिक संघटनांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पर्यावरणवादी डॉ. सुषमा दाते आणि आयएलएस विधी महाविद्यालय या प्रकरणी न्यायालयात गेले होते. यामुळे हा रस्ता तयार करण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली होती. परिणामी, या रस्त्याचे प्रकरण हे कोर्टात सुरू होते. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठांसमोर या रस्त्याबाबत सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या रस्त्याबाबतची स्थगिती उठवली आहे. याप्रकरणी महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ॲड. राहुल गर्ग, ॲड. धवल मल्होत्रा आणि ॲड. निशा चव्हाण यांनी काम पाहिले.
शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे बराच विलंब झाला आहे. यामुळे प्रकल्पाचा खर्चदेखील काही पटीत वाढला आहे, ही बाब महालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने महापालिकेने या कामासाठी इन्व्हायर्न्मेंट क्लिअरन्स घ्यावा आणि त्यानंतर काम करावे, असे आदेश दिले, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली. अद्याप न्यायालयाची ऑर्डर मिळाली नसून, ती प्राप्त झाल्यानंतर अधिक तपशील समजेल, असे त्या म्हणाल्या.
हा मार्ग वेताळ टेकडीच्या हरित पट्ट्यातून जात असल्याने येथील झाडांची तोड होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली होती.
यामुळे पर्यावरणवादी संघटनांनी हा मार्ग तयार करण्यास विरोध दर्शवला.
नागरी चेतना मंच, सुषमा दाते व इतर पर्यावरणप्रेमींनी याप्रकरणी हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याने या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती.
सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने रस्त्याचा भाग डिम फॉरेस्टमध्ये मोडतो, असे निरीक्षण देत या रस्त्याचे काम थांबविण्याची सूचना दिली होती.
वेताळ टेकडीतील झाडे, जैवविविधता आणि भूजल पातळीवर परिणाम होईल, डोंगर फोडून रस्ता केल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडेल तसेच विद्यमान रस्त्यांचे सुयोग्य नियोजन केल्यास हा नवीन रस्ता आवश्यक नाही, असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे होते.
दरम्यान, पुणे महापालिकेने हा रस्ता वेताळ टेकडीला न बाधक पद्धतीने आणि फ्लायओव्हर तंत्राने बांधण्यात येईल, त्यामुळे पर्यावरणाला हानी होणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र, तरीसुद्धा न्यायालयाने या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिल्याने रस्त्याचे काम रखडले होते.
अंतर : सुमारे 2.1 ते 2.3 किमी
रुंदी : अंदाजे 30 मीटर
काम करणारी संस्था : पुणे महानगरपालिका
उद्दिष्ट : कोथरूड-शिवाजीनगर वाहतुकीवरील ताण कमी करणे.
अंदाजित खर्च : 160 कोटी रुपयांच्या आसपास
एफ.सी. रोड, गणेशखिंड रस्त्यावरील वरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. कोथरूडड्ढशिवाजीनगर प्रवासाचा वेळ सुमारे 20 ते 25 मिनिटांनी वाचणार, असा दावा पालिकेने केला आहे. देहूरोडड्ढशिवाजीनगर आणि चांदणी चौकड्ढपुणे सेंट्रल दरम्यान वाहतूक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.
पौड फाटा ते बालभारती हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होता. रस्त्याला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्या काही भूमिका असतात, त्याबद्दल आम्हाला आदर आहे. काहीप्रसंगी आम्ही त्यांच्याशी संघर्षही केला आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील याचिका फेटाळली होती. आता महापालिका आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रणाणपत्र प्राप्त करून या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे. मागच्या वेळेला स्थगिती नसतानादेखील दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने काम सुरू केले नाही. नवीन आयुक्तांनी तातडीने याबाबत प्रशासनाला आदेश देऊन पुढील प्रक्रिया निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी करावी.- उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, आपले पुणे आपला परिसर
हा निर्णय पुणे महापालिकेसाठी दिलासा देणारा आहे. ईसी प्राप्त झाल्यानंतर या अत्यंत महत्त्वाच्या रस्त्यावर काम चालू करणे शक्य होईल.- अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख, महापालिका