पुणे: केंद्र व राज्य शासनातर्फे जनकल्याणाच्या विविध योजना सुरू आहेत. या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.
‘यशदा’मध्ये नीती आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भारतात सहायक तंत्रज्ञानासाठी परिसंस्था विकसित करणे’ या विषयावरील कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी शिरसाट बोलत होते.
या कार्यशाळेला नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. राजीवकुमार सेन, ‘यशदा’चे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू, नीती आयोगाचे सहसचिव के. एस. रेजिमन उपस्थित होते.
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल म्हणाले की, विकसित भारत 2047 या द़ृष्टिकोनातून सामाजिक समावेशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सहायक तंत्रज्ञानासाठी एक पर्यावरणीय प्रणाली विकसित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
समारोपाच्या सत्रात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कार्यशाळेत सहभागी प्रतिनिधींना संबोधित केले आणि समावेशक समाज निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या कार्यशाळेला तेलंगण, गोवा, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.