महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य मुख्य अधिकारी संघटना या तीन संघटनांनी मुख्य सचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार, भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये पदोन्नतीने पदस्थापना मिळणेसाठीच्या तरतुदी भारतीय प्रशासकीय सेवा नियम 1955 मध्ये नमूद केल्या आहेत. यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार केवळ 8 वर्षे उपजिल्हाधिकारी संवर्गामध्ये काम करणे, ही बाब संबंधित संवर्गास राज्य नागरी सेवेमधून भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये पदोन्नतीसाठी पुरेशी नाही. याचबरोबर संबंधित सेवा ही केंद्र शासनाने राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
राज्य महसूल सेवा ही अद्याप राज्य नागरी सेवा म्हणून केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली नसल्याची माहिती केंद्र शासनाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे सादर केली आहे. तसेच माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील सुधाकर देशमुख, तत्कालीन विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांना 30 मार्च 2013 रोजी दिलेल्या माहितीमध्ये अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील पदे ही महाराष्ट्र महसूल सेवेतील पदांना राज्य नागरी सेवा म्हणून निश्चित केल्याबाबतचे आदेश आढळून येत नाहीत, असे नमूद केले आहे. याप्रकरणी प्रियदर्शनी मोरे यांना माहिती अधिकारामध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य महसूल सेवेस राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता मिळाल्याबाबत कोणतेही अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने लेखी कळविले आहे.
तसेच, राज्य महसूल सेवेस राज्य नागरी सेवा म्हणून केंद्र शासनाची मान्यता असल्याबाबत कुठल्याही प्रकारचे पुरावे अथवा दस्तऐवज न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्यात आले नसल्याचे निष्कर्ष नमूद केले आहे. यावरून महाराष्ट्र महसूल सेवेस केंद्र शासनाने राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता दिल्याबाबत कोणताही अभिलेख उपलब्ध नसल्याने भाप्रसे पदोन्नती नियम-1955 मध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र महसूल सेवा या केंद्र शासन मान्यताप्राप्त राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्य महसूल सेवेतील अधिकार्‍यांना भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये दिलेल्या पदोन्नत्या नियमबाह्य ठरतात. असे असताना देखील 1 जानेवारी 2023 च्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने राज्य महसूल सेवेतील अधिकार्‍यांना पुनश्च अशा चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया करून प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे, हे पूर्णतः नियमबाह्य आहे.
पदोन्नतीसाठी भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये आवश्यक असणारी पात्रता राज्य महसूल सेवेतील अधिकार्‍यांकडे नसल्यामुळे ते भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये पदोन्नतीस पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे अशाप्रकारे नियमबाह्यरीत्या चालू असलेली पदोन्नतीची प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी व चुकीच्या पद्धतीने राज्य महसूल सेवेतील अधिकार्‍यांना पदोन्नती देऊ नये तसेच उपजिल्हाधिकारी संवर्गातून रिक्त पदांच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच यापूर्वी अशाप्रकारे देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी तीन्ही संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावर राज्याचे मुख्य सचिव नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे संबंधित संघटनांच्या प्रमुखांचे लक्ष लागले आहे.