राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांवर (प्री-प्रायमरी स्कूल्स) नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून, तो अंतिम करण्यासाठी विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरी, ज्युनिअर, सीनिअर केजीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाचा अधिकृत अभ्यासक्रम शिकायला मिळणार आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.
पुण्यात शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमानिमित्त आल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महानगरांमध्ये पूर्व प्राधमिक शाळांची संख्या वाढत असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणाला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या शिक्षणावर आणि शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे या शाळांसाठी कायदा तयार करण्यात येत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर खासगी पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाड्या, नर्सरी शाळा आदी सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागले. या शाळेची इमारत, कोणत्या सुविधा हव्यात, विद्यार्थिसंख्या, शिक्षकांची नेमणूक, अशा सर्वांबाबत सूचना असतील. पूर्व प्राथमिकच्या मुलांसाठी त्यांच्या वयोगटानुसार अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या पुस्तकांची छपाई सुरू होणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटीच्या गुणांसोबतच बारावीच्या गुणांचा (50/50 फॉर्म्युला) विचार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येईल. या प्रस्तावावर शिक्षण विभागातील अधिकारी अभ्यास करून कार्यवाही करतील. हा विषय महत्त्वाचा असल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे दीपक केसरकर यांनी खासगी कोचिंग क्लासचे फुटलेले पेव आणि त्यामुळे ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांची घटलेली उपस्थिती, या मुद्द्यावर सांगितले. याबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनीही यापूर्वीच्या विविध निर्णयांचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्याबाबत आपण सकारात्मक असल्याचे सांगितले.