हिरा सरवदे
पुणे : शहरी गरीब योजना गतिमान करण्यासाठी आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिकेने तिचे डिजिटायजेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एका मोबाईल नंबरवर २५-२५ कार्डची नोंदणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत एजंटगिरी तर सुरू नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी 2011 पासून शहरी गरीब योजना सुरू केली. एक लाख रुपये आर्थिक उत्पन्न असलेल्या पुणेकर नागरिकांना शहरातील 70 हून अधिक खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेता येतात. यासाठी महापालिका एक लाख रुपये आर्थिक मदत देते. तसेच कॅन्सर रुग्णांसाठी दोन लाख रुपये मदत देते.
आतापर्यंत या योजनेचा लाभ लाखो पुणेकरांना झाला असून, कोरोना काळात सर्वसामान्यांना ही योजना वरदान ठरली आहे.
मात्र, कॅन्सर आणि डायलिसीस उपचारासाठी दोन लाखांपर्यंत मर्यादा वाढवताना औषधांसाठी किती रक्कम आणि रुग्णालयात उपचारासाठी किती रक्कम, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. शिवाय एका कार्डधारकाने पूर्वी किती लाभ घेतला, याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी केली जात नाही. केवळ कार्डवर लिहिले जाते. कार्डवर अनेकवेळा खाडाखोड करून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली जाते. त्यामुळे अनेक कार्डधारक दुहेरी लाभ घेतात तसेच बनावट कागदपत्रांद्वारे एक उत्पन्नाचा दाखला मिळवून धनाढ्यांकडून या योजनेवर डल्ला मारला जातो.
या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने योजनेचे डिजिटायजेशन करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत 15 हजारांपेक्षा अधिक कार्डांचे वाटपही करण्यात आले आहे. मात्र, नवीन कार्डची नोंद करताना एका मोबाईल नंबरवर 25 – 25 कार्डची नोंद करण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. आता अशा मोबाईल नंबरची पडताळणी प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे.
डल्ला मारणार्या धनाढ्यांना मिळणार धडा
नवीन प्रक्रियेमध्ये घरातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड लिंक केले जाणार आहे. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक कार्ड घेणार्यांना पायबंद बसणार आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये कार्डधारकांचा डाटाबेस तयार झाल्याने रुग्णालयांना लॉगीन आयडी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना डिजिटल स्वरूपात महापालिकेला बिल पाठविता येणार आहे तसेच पालिकेलाही रुग्णालयांना ऑनलाईन स्वरुपात बिल पाठवता येणार आहे तसेच लिंक करण्यात आलेल्या मोबाईल नंबरवरून त्या व्यक्तीच्या नावे काही मिळकती आहेत का, याची पडताळणी करता येणार आहे, त्यामुळे योजनेवर डल्ला मारणार्या धनाढ्यांना रोखणे सोपे जाणार आहे.
शहरी गरीब योजनेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. नवीन कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरूही करण्यात आली आहे. मात्र, एका मोबाईल क्रमांकावर अनेक कार्डची नोंद झाली आहे. अशा मोबाईल नंबरची पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणीनंतर यात कोणी एजंट आहे का किंवा कोणी मदतीसाठी आपले नंबर दिले आहेत, हे स्पष्ट होईल.
– रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका