प्रज्ञा सिंग-केळकर :
पुणे : चीनलाही मागे टाकत भारत जगामधला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात गेल्या पाच दशकांपासून लोकसंख्या वाढीचा वेग तसेच, राज्याचा प्रजनन दरही हळूहळू घसरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार राबविण्यात येणार्या कुटुंब नियोजन-कल्याणाच्या कार्यक्रमास यश येऊ लागल्याचेच दिसून येत असून 2045 पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला असल्याचे वृत्त गुरूवारी झळकले. त्यामुळे कुटुंब नियोजन-कल्याण कार्यक्रम अपयशी ठरला का, याची चर्चा सुरू झाली. मात्र पुढारीने याचा आढावा घेतला असता काही आशादायक बाबी हाती आल्या आहेत. राज्यात 1901 ते 2011 या 110 वर्षांतील लोकसंख्येचा आलेख ढोबळमानाने वाढला आहे. मात्र, दर दहा वर्षांत लोकसंख्या वाढीचा वेग टक्केवारीमध्ये कमी होत असल्याचे शासनाच्या आकडेवारीवरुन दिसत आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2011 ते 2036 या कालावधीतील लोकसंख्या वाढ आणि प्रजनन दर याबाबतचा अहवाल तयार केला आहे. सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हेनुसार, राज्याचा प्रजनन दर 2009-11 या कालावधीत 1.90 होता. त्यानंतर 2011-15 मध्ये 1.77, 2016-20 मध्ये 1.67 आणि 2021-23 या कालावधीत 1.56 पर्यंत खाली आला आहे. 2036 पर्यंत प्रजनन दर 1.51 पर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
वीस वर्षांत वाढली लोकसंख्या
100 वर्षांतील लोकसंख्येचा ताळेबंद तपासला असता, राज्याची लोकसंख्या 1951 ते 1971 या वीस वर्षांत जास्त वाढली. 1951 मध्ये वाढीचा दर 19.27 होता. तो 1961 मध्ये 23.60, तर 1971 मध्ये 27.45 वर गेला. त्यानंतर मात्र सातत्याने वाढीचा दर कमी होत आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
केंद्र शासनातर्फे 1951 मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरु केला. त्यानंतर 1966 मध्ये आरोग्य मंत्रालयामध्ये कुटुंब नियोजन विभाग सुरु करण्यात आला. आरोग्य मंत्रालयाचे नाव बदलूम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय असे ठेवण्यात आले. 1976 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये कुटुंब नियोजनाचा कुटुंब कल्याण असा विस्तार केला. 2000 च्या धोरणामध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, निरोधके यावर भर देण्यात आला. 2045 पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण साध्य करण्याचे ठरवण्यात आले.