मिलिंद कांबळे
पिंपरी : महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने शहरातील गरीब व गरजू रुग्णांना त्याचा फटका बसला आहे. महापौरपद रिक्त असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टकडून संबंधित रुग्णांना मिळणारी 5 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद आहे. नियमावर बोट प्रशासकीय राजवटीत नियमावर बोट ठेवून अधिकार्यांकडून तोडगा काढला जात नसल्याने रुग्ण मदतीपासून वंचित आहेत. श्रीमंत पालिकेकडून असे होत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सध्या ट्रस्टचे कामकाज बंद
दरम्यान, महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्टचे कामकाज चालते. तत्कालीन महापौर उषा ढोरे यांची मुदत संपल्यापासून शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे पद रिक्त आहे. महापौर दालनाला टाळे लावले आहे. गरजू रुग्णांना मदत करणार्या ट्रस्टचे कामकाज बंद आहे.
रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे
पालिकेच्या जानेवारी 2022 च्या सर्वसाधापण सभेत आर्थिक मदतीची रक्कम 5 हजारांहून 15 हजार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मदतीची रक्कम वाढविण्याचे दूरच आहे. आता 5 हजारांची मदतही मिळणे बंद झाले आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी नियमावर बोट ठेवून हात झटकत आहेत. आमदार अण्णा बनसोडे यांनी नियमात बदल करून गरीब रुग्णांना मदत कायम ठेवावी, या विनंतीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
'श्रीमंत' अशी ओळख असलेल्या पालिकेकडून आर्थिक मदतीपासून गरीब रुग्ण वंचित आहेत.
धनादेशावर महापौरांची स्वाक्षरी गरजेची
महापालिकेने 4 सप्टेंबर 1991 ला या ट्रस्टची स्थापना केली. औषधोपचारासाठी अर्थसाह्य करणे, नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्तीसमयी पीडितांना अर्थसाह्य करणे हा मुख्य उद्देश आहे. ट्रस्टच्या माध्यमातून शहरातील गरीब व गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी 5 हजार रुपये मदत केली जाते. ज्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, त्यांच्या नावे धनादेशाद्वारे रक्कम अदा केली जाते. धनादेशावर ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून महापौरांची सही असते. या रकमेमुळे गरिब रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळतो; मात्र महापौरपद रिक्त असल्याने ती आर्थिक मदत सध्या रुग्णांना मिळू शकत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
महापौर ट्रस्टचे अध्यक्ष
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या या ट्रस्टचे अध्यक्षपद महापौरांकडे आहे. या ट्रस्टमध्ये उपमहापौर (उपाध्यक्ष), सहआयुक्त (सचिव), मुख्य लेखापाल (खजिनदार), स्थायी समिती सभापती, विधी समिती सभापती, सभागृह नेता, मुख्य लेखा परीक्षक व क्रीडा विभागाचे उपायुक्त (सदस्य) यांचा समावेश आहे.
माणुसकीच्या नात्याने आयुक्तांनी नियमात बदल करावा
गरीब रुग्णांना महापौर सहायता निधीतून उपचारासाठी 5 हजारांची मदत केली जाते. प्रशासकीय राजवटीत ती बंद झाल्याने अशा रुग्णांची गैरसोय होत आहे. श्रीमंत असलेल्या पालिकेस ही मदत जड नाही. माणुसकीच्या नात्याने नियमात बदल करून आयुक्तांनी तातडीने या रुग्णांना मदत देणे सुरू करावे, असे अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष लालासाहेब गायकवाड यांनी सांगितले.
तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू
यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे चौकशी करण्यात आली. प्रशासकीय राजवटीत पालिकेचे सर्व अधिकार आयुक्तांकडे आले. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट ही संस्था आहे. त्यात महापौरांऐवजी आयुक्तांना अधिकार नाहीत. त्यामुळे ट्रस्टवर असलेल्या पालिकेच्या अधिकार्यांच्या माध्यमातून नियमात बदल करावा लागणार आहे. त्यास किमान 3 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. आयुक्तांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे क्रीडा विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी
यांनी सांगितले.
दरमहा 20 रुग्ण, नातेवाईकांकडून अर्ज राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या 18 डिसेंबर 2007 च्या निर्णयानुसार पालिकेच्या वतीने ट्रस्टला दरवर्षी 25 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पालिका अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली जाते. या निधीतून शहरातील हृदयरोग, कर्करोग, किडनी, मेंदूचे आजार असे विविध दुर्धर आजाराने ग्रासलेले, अपघातात गंभीर जखमी, नैसर्गिक आपत्तीने पीडित असलेल्या रुग्णांना मदत म्हणून ट्रस्टतर्फे प्रती रुग्ण 5 हजार रुपये साह्य केले जाते. दरमहा किमान 20 रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक या मदतीसाठी अर्ज करतात. त्यांना महापौरांकडून तत्काळ धनादेश दिला जात होता.