गणेश खळदकर
पुणे: राज्यातील विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन अर्थात पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमांच्या संस्थाचे राज्यात पेव फुटले असले तरी गेल्या पाच वर्षांत खासगी तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये डिप्लोमाच्या २५ टक्के जागा रिक्तच राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे एकीकडे प्रवेश क्षमता वाढत असली तरी दुसरीकडे हजारो जागा रिक्त राहत असल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.
विद्यार्थ्यांचा पारंपरिक शिक्षणाकडे ओढा कमी होऊन कौशल्य शिक्षणाकडे वाढत असल्यामुळे राज्यात तंत्रशिक्षण संस्थाचे मोठ्या प्रमाणात पेव फुटले आहे. परंतु या संस्था वाढल्यामुळे एकीकडे प्रवेश क्षमता वाढली. परंतु वाढलेल्या प्रवेश क्षमतेइतके विद्यार्थी प्रवेशच घेत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे. नाशिकचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा के. के. वाघ शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्लपा शंकर बंदी यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार, राज्यात दरवर्षी तंत्रनिकेतन संस्थांची संख्या आणि प्रवेश क्षमता सातत्याने वाढत असली, तरी मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
तंत्रशिक्षण संस्थांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत ३०६ वरून ३६६ वर गेली, तर प्रवेश क्षमता ८० हजारांवरून एक लाख १६ हजारांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे नवीन संस्था सुरू करताना आणि प्रवेशक्षमता वाढविताना विद्यार्थी उपलब्धता, अभ्यासक्रमांची मागणी आणि रोजगाराच्या संधी यांचा पुरेसा विचार केला जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिप्लोमा शिक्षण हे अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
प्रवेश प्रक्रियेबाबत जनजागृतीची आवश्यकता
दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या या अभ्यासक्रमांना उद्योगक्षेत्रातील रोजगाराच्या दृष्टीनेही महत्त्व आहे. असे असताना दरवर्षी हजारो जागा रिक्त राहणे, ही तंत्रशिक्षण क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमांकडे असलेला कल, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, संस्थांची गुणवत्ता, रोजगाराच्या संधी, औद्योगिक क्षेत्राशी असलेली सांगड आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबतची जनजागृती या सर्व बाबींचा विचार करण्याची गरज या आकडेवारीमुळे पुढे आली आहे. केवळ संस्थांची आणि प्रवेश क्षमतेची संख्या वाढविण्याऐवजी उपलब्ध जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कसे वाढतील, यासाठी ठोस धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या ५ वर्षांचा प्रवेशाचा तुलनात्मक तक्ता (विनाअनुदानित संस्था)
२०२२-२३ :
एकूण संस्था : ३०६
प्रवेश क्षमता : ८०,३०५
प्रत्यक्ष प्रवेश : ६१,५१६
रिक्त जागा : १९,१४९ (२३.४०% रिक्त)
२०२३-२४ :
एकूण संस्था : ३२९
प्रवेश क्षमता : ८५,३२०
प्रत्यक्ष प्रवेश: ६३,५०७
रिक्त जागा : २१,८१३ (२५.५७% रिक्त)
२०२४-२५ :
एकूण संस्था : ३२१
प्रवेश क्षमता : ९१,२५१
प्रत्यक्ष प्रवेश : ६७,६६९
रिक्त जागा : २३,५८२ (२५.८४% रिक्त)
२०२५-२६ :
एकूण संस्था : ३३६
प्रवेश क्षमता : १,००,५५८
प्रत्यक्ष प्रवेश : ६६,८४१
रिक्त जागा : ३३,७१७ (३३.५३% रिक्त)
२०२६-२७ (चालू शैक्षणिक वर्ष):
एकूण संस्था : ३६६
प्रवेश क्षमता : १,१६,०९३
प्रत्यक्ष प्रवेश : ८६,५३७
रिक्त जागा : २९,५५६ (२५.४६% रिक्त