दिनेश गुप्ता
पुणे : शहराच्या रुग्णालयांतील घातक कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने इन्सिनरेटर यंत्रणेची उभारणी केली. मात्र, खुद्द पालिकेतील रुग्णालयांतील घातक कचरा या इन्सिनरेटरपर्यंत पोहोचत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पालिकेच्या या बेपर्वा धोरणामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे.
शहरातील खासगी रुग्णालयात निर्माण होणारा जैव वैद्यकीय कचर्‍यावर (बायो मेडिकल वेस्ट) प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने पास्को कंपनीशी करार केला होता. त्यानुसार नायडू रुग्णालयलगत एका इन्सिनरेटरची उभारणी करण्यात आली. शहरातील रुग्णालयातून निघणारा बायो मेडिकल वेस्ट कचरा गोळा करण्यासाठी एका खास बंद गाडीचीही व्यवस्था करण्यात आली. शहरातील अधिकाधिक रुग्णालयांनी या संस्थेकडे नोंदणी करून पालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेतील हा कचरा या इन्सिनरेटरपर्यंत जात नसल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचे उघड झाले.
"लोका सांगे ब—ह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण" अशी म्हण प्रचलित आहे, ती तंतोतंत पालिका आरोग्य विभागाला लागू झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. प्रसूतिगृह व इतर रुग्णालयांची नोंदणी न करता पुणेकरांच्या आरोग्याशी खेळ करून प्रदूषण वाढवणार्‍या पालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कोट्यवधीचा दंड ठोठावला जाणार असल्याने सर्व परवानग्यासाठी आरोग्य विभागाची धावाधाव सुरू झाली आहे.
पुणेकरांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन सेवा देण्याच्या नावाखाली महापालिकेने शहरात डिस्पेन्सरी व रुग्णालय मिळून 72 आरोग्य केंद्रे उभी केली होती. वाढत्या शहराबरोबर छोट्या रुग्णालयांनी मोठे रूप धारण करून सेवा देणे सुरू केले. हे सर्व करत असताना पालिकेला इतर विभागांची परवानगी घेणे गरजेचे वाटले नाही. हीच चूक पालिकेच्या अंगलट आली अन् प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली.
काय आहे नोटीसमध्ये…..?
पुणे पालिकाअंतर्गत चालवल्या जाणारे रुग्णालय कधीपासून, किती स्क्वेअरफूट जागा, कचरा किती निघतो अन् कुठे पाठवता, फीस किती अशा सर्व बाबी पूर्ण केलेल्या नाहीत. याशिवाय बायोवेस्टवर प्रक्रिया न करता कचरा टाकणे यासह अनेक त्रुटींची पूर्तता करणे गरजेचे वाटले नाही का ?
खासगी रुग्णालये टार्गेट…
शहरातील खासगी रुग्णालये मेडिकल बायोवेस्ट प्रक्रिया न करता फेकत असल्याने पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कारवाईसाठी पथक फिरत होते. या कारवाईत बहुतांश नामवंत रुग्णालये नाहक बदनाम होत गेली. याविरोधात डॉक्टरांच्या संघटनेने आवाज उठवून विरोध दर्शवला होता. पालिका जाणीवपूर्वक डॉक्टरांना त्रास देत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे फिर्याद मांडली गेली. मंडळाने दखल घेत पालिकेच्या आरोग्य विभागाची झाडाझडती घेतली. या झाडाझडतीत पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे पितळ उघडे पडले. मंडळाने पालिकेला नोटीस बजावून सर्व परवानग्या रीतसर फीस भरून घ्या, नसता कोट्यवधीचा दंड भरावा लागेल, असा दम भरला.
नोटीस आली अन् काम सुरू….
पुणे महापालिका आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. आशिष भरती यांनी नोटीस आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ती नोटीस आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीषा नाईक यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आली असून, त्या काम करीत आहेत. शहरातील रुग्णालयांचे मेडिकल वेस्ट गोळा करण्याचे काम पास्कोला देण्यात आले असून दररोज हजारो टन कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते. पूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीची गरज नव्हती. मात्र, कमला नेहरू व राजीव गांधी रुग्णालयावरून हा विषय चर्चेत आला अन् मंडळाने पालिकेला नोटीस बजावली आहे.
कन्सेप्ट अँड ऑपरेट ओथरायजेशन….
मंडळाच्या नोटीसनंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रत्येक रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र मिळवणे सुरू केले आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन फीस पोटी सुमारे 8 लाख मंडळाकडे भरण्यात आले असल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ मनीषा नाईक यांनी दिली.