पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्लास्टिकपासून तयार करण्यात येणार्या एकदाच वापराच्या (यूज अॅण्ड थ्रो ) प्लेट्स, ग्लास, काटे, कप, चमचे यांसारख्या वस्तूंच्या वापरावरील निर्बंध राज्य शासनाने नुकतेच उठविले आहेत. दरम्यान, या वस्तू कंपोस्टेबेल असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडून प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनासमोर अनेक तांत्रिक अडचणी येणार आहेत.
राज्य शासनाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने 2018 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली आहे. एवढेच नव्हे, तर यावर्षी केंद्र शासनाने प्लास्टिक बंदीबाबतची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या, प्लास्टिकपासून तयार करण्यात येणार्या यूज अॅण्ड थ्रो प्लेट्स, ग्लास, कंटेनर्स, कप, चमचे अशा दैनंदिन वापराच्या वस्तू वापरावर निर्बंध लावले आहेत. केंद्र शासनाच्या आदेशानंतर विक्रेते आणि उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर या वस्तू जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली आहे. अशातच राज्य शासनाने या बंदीतून यूज अॅण्ड थ्रो प्लेट, ग्लास, कंटेनर्स, कप, चमचे यासारख्या वस्तू वगळल्या आहेत.
हा बदल करताना या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे 6 लाख जणांचा विचार करण्यात आल्याचेही कारण देण्यात आले आहे. दरम्यान, मागील दोन वर्षांपासून प्लास्टिक बंदीची कठोर अंमलबजावणी करणार्या पुणे महापालिकेपुढे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. प्रामुख्याने राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशामध्ये या वस्तू तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक कंपोस्टेबल असावे, तसेच या उत्पादनांचे सीआयपीईटी व केंद्रीय प्रदूषण मंडळांकडून प्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या दोन्ही संस्थांच्या मान्यतेनंतर उत्पादित होणार्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची खातरजमा करणे, बनावट वस्तू शोधायच्या कशा, यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय करायचे? असे अनेक प्रश्न प्रशासनासमोर आहेत.
शासनाने प्लास्टिक संदर्भातील दिलेले आदेश मिळाले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अधिकार्यांना विनंती केली आहे. येत्या दोन दिवसांत या मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन करण्यात येईल.
– आशा राऊत, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे