पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी प्राधिकरण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ही सभा घेण्यासाठी प्रशासनाने मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांची वेळ मागितली आहे. पीएमआरडीएच्या 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी एप्रिलमध्ये सभा झाली होती. त्यानंतर मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत एकही सभा झालेली नाही.
पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे. या अहवालाला प्राधिकरण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तथापि, मुख्यमंत्र्यांची कार्यव्यस्तता लक्षात घेता त्यांना पीएमआरडीए सभेसाठी वेळ देता येत नसल्याचे चित्र सध्या पाहण्यास मिळत आहे. पीएमआरडीएने 30 जुलै 2021 रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला.
त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत 69 हजार 200 नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दरम्यान, दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर 2021 मध्ये तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून समितीने 2 मार्च 2022 पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-2022 मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे, जानेवारी 2023 मध्ये संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी घेण्यात आली. अशा प्रकारे आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यात पीएमआरडीएकडून पूर्ण करण्यात आले.
तज्ज्ञ समितीने हा प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना 23 शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला. समितीने याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. आता राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी आराखडा पाठविण्यापूर्वी पीएमआरडीए सभेची त्याला मंजुरी घेतली जाणार आहे.
पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिलेले आहेत. पर्यायाने, आराखड्याच्या अंतिम मंजुरी प्रक्रियेत उच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारला पाठविण्यापूर्वी पीएमआरडीए सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ही सभा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. त्यांची वेळ मिळाल्यानंतर त्यानुसार सभा घेतली जाणार आहे.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए
हेही वाचा