पिंपरी : पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने 200 कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड (कर्जरोखे) काढण्यात आले आहेत. आता हरित प्रकल्पाच्या नावाखाली 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत असतानाही महापालिकेकडून अशा प्रकारे कर्ज काढले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले
जात आहे.
पवना नदीच्या 24.40 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी 1 हजार 556 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तर, इंद्रायणी नदीच्या 18.80 किलामीटर अंतराच्या पात्रासाठी 1 हजार 200 कोटींचा खर्च काढण्यात आला आहे. तर, मुळा नदीच्या 14.40 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी एकूण 750 कोटींचा खर्च आहे. असे तीनही नद्यांसाठी एकूण 3 हजार 506 कोटींचा खर्च महापालिका करणार आहे. या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याच्या खर्चासाठी निधीकरिता महापालिकेने 200 कोटींचा म्युन्सिपल बॉण्ड 27 जुलै 2023 काढले आहेत. त्याचा व्याजदर 8.15 टक्के इतका आहे. महापालिकेची रक्कम न वापरता नवीन पर्यायी मार्गाचा महापालिकेने अवलंब केला आहे.
वाकड बायपास ते सांगवी पुलापर्यंतच्या मुळा नदीच्या विकासासाठी हा निधी वापरण्याचे महापालिकेने नियोजन आहे.
आता त्या धर्तीवर महापालिका ग्रीन बॉण्ड काढत आहे. त्यातून 200 कोटींची रक्कम उभी केली जाणार आहे. महापालिकेकडून शहरासाठी नावीन्यपूर्ण असा हरित प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यात पर्यावरण संवर्धनासह कमीत कमी प्रदूषण होईल, पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल, शहरात हरितक्षेत्र वाढीस चालना मिळेल, या हेतूने नवा प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. त्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी महापालिका ग्रीन बॉण्डचा कर्ज रक्कमेचा वापर करणार आहे.
अटी व शर्तीमध्ये महापालिकेचा हरित प्रकल्प असल्यास तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडून केंद्राकडे पाठविला जाईल. केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून 200 कोटीचे ग्रीन बॉण्ड काढले जातील. त्यावर केंद्र शासनाकडून 20 कोटींचे अनुदान मिळेल.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात हरित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी म्युन्सिपल बॉण्डप्रमाणे 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढण्यात येणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक पत चांगली असल्याने म्युन्सिपल बॉण्डला चांगला प्रतिसाद मिळला होता. या ही बॉण्डला नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी व्यक्त केला.
पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी महापालिकेने 200 कोटींची रक्कम म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे उभी केली आहे. त्यावर केंद्र शासनाचे 26 कोटींचे अनुदान महापालिकेस मिळाले आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा दाखला (ईसी) न मिळाल्याने पवना व इंद्रायणी नदीचे काम सुरू झालेले नाही. मुळा नदी प्रकल्पाची निविदाप्रक्रिया राबवून वर्ष होत आले तरी, अद्याप त्या कामास पर्यावरण दाखला मिळालेला नाही. म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे 200 कोटींचे कर्ज 27 जुलै 2023 ला मिळाले. मात्र, काम सुरू न झाल्याने ती रक्कम बँकेत पडून आहेत. त्यावर महापालिकेस 8.15 टक्के दराने व्याज भरावे लागत आहे.