पुणे : देशासह राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून महापुरुषांसह अन्य व्यक्तींबाबत होत असलेल्या बदनामीकारक वक्तव्यांमुळे न्यायालयातून वकिलांमार्फत मानहानीच्या नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. सोशल मीडियासह अन्य कार्यक्रमांत जाहीर स्वरूपात केलेल्या वक्तव्यांचा खुलासा करण्यासह फौजदारी स्वरूपाचा दावा दाखल करण्याच्या इशार्याच्या नोटिसा लोकप्रतिनिधींना मिळू लागल्या आहेत. यामुळे बेजबाबदार वक्तव्य करणारे लोकप्रतिनिधी मानहानीच्या दाव्यांच्या कचाट्यात आल्याचे चित्र आहे.
मागील काही महिन्यांमध्ये राजकीय व्यक्तींसह समाजसेवक, महापुरुषांविरोधात तसेच जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल, अशी वक्तव्ये लोकप्रतिनिधींसह अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून करण्यात आली. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह वक्तव्य करीत मर्दुमकी गाजविणारे नेते त्यामुळे रडारवर आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातून विविध क्षेत्रांतील कार्यकर्त्यांमार्फत या नेतेमंडळींना नोटीस पाठवून खुलासा तसेच माफीनामा सादर करण्यास सांगण्यात येत आहे.
न्यायालयामार्फतच दाखल होते तक्रार
मानहानी हा दिवाणी व फौजदारी गुन्हा आहे. दिवाणी खटल्यामध्ये संबंधित व्यक्ती बदनामीसाठी कायदेशीर नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी त्या व्यक्तीवर दावा दाखल करू शकते. मानहानीचा दिवाणी खटला दाखल करण्यासाठी फिर्यादीवर दावा केलेल्या रकमेच्या आधारे दिवाणी न्यायालयात शुल्क भरावे लागते. दिवाणी न्यायालयात बदनामीचा खटला, घटना घडल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत दाखल करू शकतो.
फौजदारी गुन्हा कायद्यांतर्गत मानहानी करणे हा जामीनपात्र, अदखलपात्र आणि आपसात मिटविण्याजोगा गुन्हा आहे. मानहानीची तक्रार थेट पोलिस अधिकार्याकडे करता येत नाही. परंतु, खासगी तक्रारीद्वारेच न्यायिक दंडाधिकार्याकडे केली जाते. न्यायदंडाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन त्या संबंधित व्यक्तीस समन्स बजावू शकतात व फौजदारी गुन्हा कायद्यांच्या प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करू शकतात. न्यायिक दंडाधिकार्याच्या आदेशाशिवाय पोलिस मानहानीचा तपास करू शकत नाहीत.
अब्रुनुकसानीबाबत कायदा काय सांगतो?
बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्यप्रदर्शनातून एखाद्या व्यक्तीच्या लौकिकाला बाधा पोहचत असेल किंवा ती होतेय, असे त्या व्यक्तीला वाटण्याचे कारण असेल तर त्याला अब—ुनुकसानी किंवा मानहानी म्हटले जाते. भारतीय दंडसंहितेचे कलम 499 मध्ये मानहानी किंवा अब—ुनुकसानबाबतची व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. अब—ुनुकसानीची केस दिवाणी असू शकते किंवा फौजदारीही असू शकते. दिवाणी खटल्यात नुकसानभरपाई दाखल दंड येतो आणि फौजदारी खटल्यात दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
महापुरुषांसह अन्य समाजाबद्दल बोलताना प्रत्येकाने सामाजिक भान ठेवले पाहिजे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे दुसर्यांच्या अप्रतिष्ठेसाठी वापरणे चुकीचे आहे. महापुरुषांबद्दल कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा सरकारने लवकरात लवकर पारीत करावा. सध्या असणारे कायदे व तरतुदी अपुर्या असून, अशा प्रकरणात दोष सिध्द होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
– अॅड. अतुल पाटील,
फौजदारी वकील
लोकप्रतिनिधींबाबत सध्या हे प्रकार वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणात आरोप सिध्द होऊन शिक्षा झाल्यास त्याआधारे संबंधित व्यक्तीचे मानसिक खच्चीकरण करीत त्रास देण्याचा उद्देश असू शकतो. याखेरीज निवडणुकांच्या काळात शिक्षा झाल्याचा मुद्दा पुढे आणून त्याच्या मार्गात अडथळे आणण्याच्या उद्देशाने या स्वरूपाचे दावे दाखल करण्यात येतात.
– अॅड. चिन्मय भोसले,
फौजदारी वकील
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.