पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि आणि अपार्टमेंटची मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासाठीची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) विशेष मोहीम सहकार विभागाने सातत्याने राबवली आहे. शहरात 20 हजार 655 सोसायट्या असून, सद्य:स्थितीत सुमारे 11 हजार सोसायट्यांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स बाकी आहे. त्यामुळे इमारत आणि जमिनीची मालकी आपल्या सोसायटीच्या नावाने करण्यासाठी सहकार विभागाकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
याबाबत जिल्हा उपनिबंधक (शहर) कार्यालयातून प्राप्त माहितीनुसार पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड मिळून एकूण गृहनिर्माण संस्थांची संख्या 31 मार्च 2023 अखेर 20 हजार 655 इतकी आहे. त्यापैकी शासकीय जमिनीवर 1 हजार 29 संस्था असून, म्हाडाने बांधकाम केलेल्या गृहनिर्माणची संख्या 205 आणि खुल्या जागेवरील बंगल्यांची संख्या 1 हजार 271 मिळून एकूण 2 हजार 505 संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्सची आवश्यकता नाही.
उर्वरित 18 हजार 150 संस्थांपैकी डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी राज्य सरकारने सहकार विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेतली. त्यातून 4 हजार 288 संस्थांचे कन्व्हेयन्स झाले असून, त्यापैकी मागील 4 महिन्यांत शहर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने 150 संस्थांना ते दिलेले आहे. म्हणजेच 13 हजार 862 संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण राहिले आहे.
तर प्रत्यक्षात बिल्डर अथवा विकसकाने स्वतःहून शहरातील तीन हजार सहकारी संस्थांच्या नावाने जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करून दिलेली आहे. त्यानंतर सहकार विभागाच्या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या विशेष मोहिमेतून शहरात घेतलेल्या विशेष चर्चासत्रांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे प्रस्ताव येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तरीसुध्दा सुमारे 11 हजार संस्थांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका (बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री, व्यवस्थापन, हस्तांतरण) अधिनियम 1963 मधील कलमांमध्ये सुधारणा करून मानीव खरेदी खत करून देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील अधिकार्यांना संबंधितांना सुनावणी देऊन आदेश पारित करण्यास अधिकार दिलेले आहेत. सहकार अधिकारी सुनावणी घेऊन डीम्ड कन्व्हेयन्सचा आदेश देतात, त्यानंतर सातबारा उतारा अथवा मिळकत पत्रिकेमध्ये सोसायटीचे नाव लावण्यासाठी तलाठी अथवा नगर भूमापन अधिकार्यांकडे अर्ज करतात.
त्या वेळी ते पुन्हा सुनावणीची नोटीस देतात. अशी नोटीस न देण्याची आवश्यकता नसल्याचे आदेश महसूल व वन विभागाने 23 नोव्हेंबर 2011 रोजी काढलेले आहेत. तरी सोसायट्यांना अशाबाबत सतर्क राहून सोसायटीचे नाव लावण्यासाठी डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या आदेशानंतरही तलाठ्यांनी अथवा नगर भूमापन अधिकार्यांनी नोटीस काढून सुनावणी ठेवल्यास जिल्हाधिकार्यांकडे दादा मागावी. कारण या बाबतच्या जिल्हा सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी हे आहेत.
हेही वाचा