पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला पीएमपी कर्मचार्‍यांच्या वेतन आयोगाचा प्रश्न आज मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. कारण, दोन्ही महापालिका आयुक्त असलेल्या पीएमपीच्या संचालक मंडळाची आज (दि. 20) बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे दोन्ही महापालिका आयुक्त पालन करणार की नाही अन् आम्हाला वेतन आयोग लागू होणार की नाही, याची उत्सुकता पीएमपी कर्मचार्‍यांना लागली आहे.
पीएमपी प्रशासनाच्या संचालक मंडळाची मंगळवारी दुपारी 12 वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीला दोन्ही महापालिका आयुक्तांसह इतर पीएमपीएमएलचे संचालक उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत तरी आमच्या प्रश्नावर वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेतील का, असा प्रश्न पीएमपीच्या हजारो कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पडला आहे. मात्र, या बैठकीला पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा उपस्थित राहणार नाहीत.
ते बाहेरगावी गेले असल्यामुळे त्यांचा तात्पुरता पदभार पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांच्याकडे आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खेमनार हेच राहणार असल्यामुळे महापालिकेचेच प्रतिनिधी संचालक मंडळाच्या बैठकीत जास्त असल्यामुळे कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोगाला महापालिकेकडून निधी मिळाला, तरच कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू करता येणार आहे. प्रतिमहा 10 कोटींचा अतिरिक्त निधी महापालिकेकडून पीएमपीला दिला, तरच हे शक्य होणार आहे, असे पीएमपी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पीएमपीची शालेय वाहतूक वैध करा
पीएमपीची 33 शाळांमध्ये 56 गाड्यांमार्फत शालेय वाहतूक सुरू आहे. ही वाहतूक मोटार वाहन कायद्यातील नियमांची ऐशीतैशी करून सर्रासपणे सुरू आहे. यामुळे गाड्यांमध्ये प्रवास करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या 56 गाड्यांनी मोटार वाहन कायद्यातील नियमांचे पालन करून विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुकर व्हावी, यासाठी संचालक मंडळाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
दोन्ही मनपा आयुक्तांनी प्रश्न मार्गी लावावा : मुख्यमंत्री
पीएमपीच्या पुणे स्टेशन इलेक्ट्रिक डेपोचे उद्घाटन आणि नव्या ई-बसच्या लोकार्पण सोहळ्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित पीएमपी अधिकारी आणि मनपा आयुक्तांना कर्मचार्‍यांच्या वेतन आयोगाचा प्रश्न बैठक घेऊन तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, अद्याप मनपा आयुक्त आणि पीएमपी अध्यक्षांनी यासंदर्भात कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे आज होणार्‍या संचालक मंडळाच्या बैठकीत दोन्ही मनपा आयुक्त उपस्थित असणार आहेत. या वेळी तरी या वेतन आयोगाच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय व्हावा, असे कर्मचार्‍यांना वाटत आहे.
उर्वरित 200 गाड्या कधी?
पीएमपीच्या ताफ्यात फेम 2 योजनेअंतर्गत 600 इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी फक्त 400 च इलेक्ट्रिक बस पीएमपीच्या ताफ्यात आल्या आहेत. तर, आणखी 200 गाड्या अद्याप आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना शहरात गाड्या कमी पडत असून, गाड्या प्रवाशांच्या गर्दीने फुल्ल भरून वाहत आहेत. त्यामुळे उर्वरित 200 गाड्या तत्काळ ताफ्यात दाखल करून घ्याव्यात. त्यासाठी संचालक मंडळाने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.