पुणे: यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात आली. एका अर्थाने याचा फायदा होणार असला, तरी दुसरीकडे या प्रक्रियेत कोणतीही अडवणूक, फसवणूक, गैरप्रकार किंवा भष्टाचार होऊ नये, यासाठी जी पडताळणी समिती स्थापना करण्यात येते ती अधिक लोकांची असणे गरजेचे होते.
शासनाने त्यांच्या परिपत्रकामध्ये याचा उल्लेखही केला होता. परंतु, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे पालकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे मत आरटीई प्रवेशासाठी काम करणार्या संघटनांच्या प्रमुखांनी व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात आम आदमी पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद किर्दत म्हणाले, ही प्रक्रिया अधिक सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा भक्कम असायला हवी. त्यामुळे असे गैरप्रकार रोखण्यास मदत झाली असती. परंतु तशाप्रकारच्या सुधारणा झालेल्या दिसत नाही. काही संस्थाचालकांना आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनामार्फत मिळाली नसल्यामुळे त्या संस्था, शाळा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी अडवणूक करत आहेत. म्हणजेच अॅडमिशनसाठी लागणारे पूर्ण शुल्क मागत आहेत.
या संस्थाचालकांनी हा विषय शासकीय मार्गाने किंवा गरज पडल्यास न्यायालयामार्फत सोडवायला हवा कारण पालकांकडे पैसे नाहीत म्हणूनच ते आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतात. काही शाळा पालकांकडून काही उपक्रम राबवण्यासाठी फी देण्याची जबरदस्ती करतात. या सर्व गोष्टी प्रशासनातील सर्व शिक्षण अधिकार्यांना माहिती असतात. परंतु तरीही त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीची कारवाई होत नसल्याचे किर्दत यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरटीईद्वारे 3 हजारांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित
आरटीई प्रवेशासाठी यंदा राज्यभरातील 8 हजार 863 शाळांमधील 1 लाख 9 हजार 87 जागांसाठी 3 लाख 5 हजार 152 अर्ज दाखल झाले होते. त्यातून या प्रवेश प्रक्रियेसाठी 1 लाख 1 हजार 916 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यातील 3 हजार 365 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असून प्रवेशासाठी 28 फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे.