पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले. परंतु, अनेक रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने ते बंद आहेत. परिणामी, शेतकर्‍यांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने 1 एप्रिल ते 31 मे या कालावधीत जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे विशेष अभियान हाती घेतले आहे.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत शेत-पाणंद रस्ते खुले-अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार रस्त्यालगतच्या शेतकर्‍यांशी चर्चा करीत असतात. त्यातून हे रस्ते खुले केले जात आहेत. यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. त्यात गटविकास अधिकारी, तालुका अधीक्षक भूमिअभिलेख, बांधकाम उपअभियंता, पोलिस निरीक्षक हे सदस्य असणार आहेत. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उपअभियंता हे सदस्य सचिव आहेत.
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती ज्या शेतकर्‍याने अतिक्रमण केले आहे, त्याला अतिक्रमण काढून घेण्यास सांगतात. त्यानंतरही त्याने अतिक्रमण काढण्यास नकार दिल्यास महसूल कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून रस्ता मोकळा केला जात आहे. त्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
चार किलोमीटर अंतर झाले कमी
खेड तालुक्यातील सावरदरी येथील ठाकरवस्तीची सुमारे 300 लोकसंख्या असून, येथील मुलांना शिक्षणासाठी सावरदरी येथील जि. प. शाळेत जावे लागते. त्यासाठी सहा किलोमीटर अंतरावरून पायपीट करावी लागते. परंतु, अतिक्रमण झालेला पाणंद रस्ता खुला केल्यामुळे सहा किलोमीटर अंतर दोन कि. मी.वर आले आहे. त्यामुळे मुलांच्या शाळेचा व तेथील लोकवस्तीमधील लोकांचा कायमचा प्रश्न सुटला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्यातील पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त अभियान सुरू आहे. गावातील पाणंद रस्त्यावर अतिक्रमण असल्यास नागरिकांनी तहसीलदार यांना माहिती द्यावी, रस्ते अतिक्रमणमुक्त केले जातील. सध्या या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
-डॉ. वनश्री लाभशेटवार, उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना, पुणे