पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिवाजीनगर येथील मेट्रो स्थानकाच्या नावावरून महामेट्रोला आता थेट उच्च न्यायालयाच्या पिंजर्यात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. 'दिवाणी न्यायालय स्टेशन'ऐवजी 'जिल्हा न्यायालय पुणे' असे मेट्रो स्टेशनला नाव देण्याबाबत वारंवार सूचना देऊन त्यावर कार्यवाही न केल्याने आता जिल्हा न्यायालयाने यासंबंधीच्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने उच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश महामेट्रोला दिले आहेत.
पुणे मेट्रो प्रकल्पात वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट हे मेट्रोचे दोन्ही मार्ग शिवाजीनगर येथील न्यायालयाच्या परिसरात एकत्र येतात. याठिकाणी दोन्ही मेट्रो मार्गाचे इंटरचेंज स्थानक (स्टेशन) आहे. महामेट्रोने या स्थानक सिव्हिल कोर्ट (दिवाणी न्यायालय) असे नाव दिले आहे. आता येथील मेट्रो स्थानक प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले आहे. मात्र, या स्थानकला 'दिवाणी न्यायालय स्थानक' ऐवजी 'जिल्हा न्यायालय पुणे' असे नाव देण्याचा निर्णय महामेट्रो आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने यासंदर्भात महामेट्रोला अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर महामेट्रोकडून या नावात बदल न झाल्याने आता जिल्हा न्यायाधीश के. पी. नांदेडकर यांनी स्थानकाचे नाव बदलण्याबाबत महामेट्रोने आतापर्यंत काय कार्यवाही केली यासंबंधीचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय अध्यक्षांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही केली जाईल, महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनावणे यांनी सांगितल.
हेही वाचा :