राजगुरुनगर; पुढारी वृत्तसेवा : वेळेत माहिती न देणार्या राजगुरुनगर नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्याविरोधात राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने शिस्तभंग कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. नगरपरिषदेच्या वाहनांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी ही कारवाई आहे. या कारवाई आदेशाने राजगुरुनगर शहरात खळबळ उडाली आहे.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राजगुरुनगर परिषदेकडे अॅड. नीलेश बाळासाहेब आंधळे यांनी सन 2018 मध्ये नगरपरिषदेच्या वाहन क्र. एमएच 14 डीएफ 8940 बाबतची संपूर्ण माहिती मागितली होती. त्यानंतर त्यांनी दि. 22/10/2018 रोजी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्याकडे याबाबतचे पहिले अपील दाखल केले होते. परंतु, मच्छिंद्र घोलप यांनी याबाबतचे अपील घेतले नाही तसेच आंधळे यांच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
त्यामुळे जनमाहिती अधिकारी हे दंडात्मक कारवाईस पात्र ठरतात, तर प्रथम अपील अधिकारी हे शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतात, असे माहिती आयोगाचे मत झाले आहे. यानुषंगे माहिती आयोगाकडे आलेल्या अपिलावर निर्णय देताना अॅड. नीलेश आंधळे यांना आदेश प्राप्त होताच माहिती विनामूल्य द्यावी तसेच जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का करू नये? याबाबतचा लेखी खुलासा द्यावा.
जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी विविध शासन निर्णयांच्या आधारे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. त्याचबरोबर या आदेशाचा अंमल करून 30/01/2023 पूर्वी आयोगास सादर करावा, असा आदेश राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी दिला आहे.
नगरपरिषदेने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या वाहनाचा गैरवापर झालेला असून, तत्कालीन नगरसेवक व कर्मचारी यांनी बेकायदेशीररीत्या हे वाहन वापरलेले आहे. याबाबतचे पुरावे माझ्याकडे उपलब्ध असून, याची जाणीव असल्यानेच कर्मचारी व नगरसेवक यांनी मिलीभगत करून या वाहनाचे लॉगबुक शासकीय अभिलेखातून गहाळ केले आहे. याबाबत चौकशी समिती नेमून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत तक्रार मी आज रोजी राजगुरुनगर नगरपरिषदेत केली आहे. याबाबत त्वरित कारवाई न केल्यास नगरपरिषदेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
– अॅड. नीलेश बाळासाहेब आंधळे, मानद पशुकल्याण