बेल्हे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, राजुरी परिसरातील ग्रामस्थांनी या भूसंपादनाला प्रखर विरोध दर्शविला आहे. याविरोधात शेतकर्यांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. गरज पडल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 8 मार्च रोजी जाहीर प्रगटीकरण या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठी 21 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजुरी (ता. जुन्नर) येथील बाधित शेतकर्यांची बैठक झाली.
राजुरीचे उपसरपंच माउली शेळके, ग्राहक पंचायतीचे प्रांत संघटन मंत्री बाळासाहेब औटी, वल्लभ शेळके, एम. डी. घंगाळे, दत्तात्रय हाडवळे, जी. के. औटी, अविनाश हाडवळे, मोहन नायकोडी आदींसह राजुरी, उंचखडक, गुंजाळवाडी, संतवाडी, कोळवाडी, आदी गावांचे शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शेतकर्यांनी या महामार्गास प्रखरपणे विरोध केला. या परिसरातील शेतकरी अल्पभूधारक असून, ते प्रामुख्याने शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे महामार्गासाठी जमिनी गेल्यास त्यांना भूमिहीन व्हावे लागेल, अशी भीती बाधित शेतकर्यांनी व्यक्त केली.
बाधित शेतकरी व ग्राहक पंचायतीचे राज्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी म्हणाले, राजुरी पट्ट्यातील शेतकरी अल्पभूधारक असून, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती व दुग्ध व्यवसाय आहे. मात्र, त्यांच्या जमिनीतून महामार्ग गेल्यास शेतकर्यांकडे उत्पादनाचे साधन राहणार नाही. तसेच, अनेक शेतकरी जमीन गेल्याने पूर्ण विस्थापित होणार आहेत. यापूर्वी देखील पिंपळगाव जोगा कालवा, कुकडी डावा कालवा, नगर-कल्याण महामार्गासाठी येथील शेतकर्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. आता पुन्हा महामार्गासाठी भूसंपादन झाल्यास या पट्ट्यातील शेतकरी पूर्ण अडचणीत येणार आहेत. या वेळी बाधित शेतकर्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या.
हेही वाचा