केडगाव : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या जलजीवन मिशनअंतर्गत गावेगावी होत असलेल्या साडेसहाशे कोटी रुपयांच्या चार तालुक्यांतील योजनांचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ एका उपविभागीय अधिकार्यावर आहे. खासगी अभियत्यांच्या मदतीने ते काम कसेबसे सांभाळत आहेत. भोर, वेल्हा, इंदापूर आणि दौंड या तालुक्यांची जबाबदारी असल्याने त्यांची चांगलीच धावपळ होत आहे. या विभागाच्या कारभाराबाबत अनेक शंका व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
चार तालुक्यांत योजनांपर्यंत एकटा अधिकारी कसा पोहचणार? हा प्रश्न त्याच्याकडील जबाबदारीचा विचार करता, डोकेदुखीचा विषय बनतो आहे. या उपविभागीय अभियंत्याच्या मार्गदर्शनाखाली जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनेची दौंडमध्ये सुमारे दीडशे कोटी, इंदापूरमध्ये 175 कोटी, भोरमध्ये 175 कोटी आणि वेल्ह्याला सव्वाशे कोटींची कामे चालू आहेत. गावांसाठी ही कामे अत्यंत महत्त्वाची आणि जीवनावश्यक असल्याने त्यांचा दर्जा उत्तम असावा, अशी अपेक्षा असली; तरी चार तालुक्यांत साधारण साडेचारशे गावांपेक्षा अधिक ठिकाणी या योजनेतील काम सुरू असल्याने एका अधिकार्याला सर्व ठिकाणी जाणे प्रचंड अवघड काम आहे.
नळ पाणीपुरवठा योजनेचा हा कारभार एकट्या अधिकार्याला सांभाळणे अवघड असल्याचे जिल्हा परिषदेलाही मान्य असल्याने त्यांनी पुण्यातील एका एजन्सीकडून देखरेखीसाठी खासगी लोक कामावर घेतलेले आहेत. दौंडमध्ये दहा शाखा अभियंता, तर इंदापूरमध्ये नऊ आणि भोरमध्ये अकरा या पध्दतीने खासगी लोक नियुक्त करून करोडो रुपयांच्या नळपाणी योजनांचे पर्यवेक्षण सुरू आहे.