लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदारांनी कलम 155 अन्वये गेल्या दहा वर्षांत दिलेल्या आदेशांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. चौकशी पथकांनी शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये जिल्ह्यात 19611 प्रकरणे तपासण्यात आली, त्यामध्ये लेखन प्रमादाव्यतिरिक्त 837 प्रकरणे संपूर्ण जिल्ह्यात आढळून आली आहेत. वास्तविक, महसूलमंत्र्यांकडे कलम 155 च्या गैरवापराबद्दल हजारो तक्रारी आल्याने त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. महसूलमंत्र्यांनी या चौकशीचे आदेश दिले असताना फक्त 837 प्रकरणे सापडण्याचे गोलमाल काय आहे? याबद्दल सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे.
तपासलेल्या 19,611 प्रकरणांत लेखन प्रमाद दुरुस्ती 17460 प्रकरणात आदेश दिले, तर लेखन प्रमादाव्यतिरिक्त 837 प्रकरणे संपूर्ण जिल्ह्यात आढळून आली. विनशर्तीचे आदेश दिलेले 46, कुळकायद्याचे शेरे कमी केलेले 46 तर आकारीपडचे संपूर्ण जिल्ह्यात फक्त 9 आदेश मिळून आले आहेत. वारसनोंदी 147 प्रकरणे सापडली, तर खरेदी-विक्री व्यवहारातील 177 आदेश मिळून आलेत. इतर हक्कातील पोकळीस्त नोंदी कमी केलेली 149 प्रकरणे सापडली तर इतर कोणत्याही कायद्यानुसार दाखल असलेले शेरे कमी केल्याचे 81 आदेश मिळून आले आहेत.
कलम 155 अन्वये दिलेल्या आदेशांची चौकशी करण्याची मागणी राज्यातील अनेक शेतकर्यांनी महसूलमंत्री व राज्य शासनाकडे केल्याने विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे विभागातील सर्व तहसीलदारांनी मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अन्वये पारीत केलेल्या सर्व आदेशाची पडताळणी करण्याबाबत आदेश दिले होते. यामध्ये कलम 155 नुसार केवळ लेखन प्रमादाची दुरुस्ती करणे अभिप्रेत असताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्याचे शेरे, आकारीपड याचे आदेश तपासणी करून त्यांची पडताळणी करून शासनाला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या चौकशीत हवेली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे सापडणे अपेक्षित असताना तेथे काहीच चौकशी समितीला मिळाले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महसूलमंत्री व राज्य शासनाकडे सर्वांत जास्त तक्रारी या हवेली व मुळशी तालुक्यातील होत्या व महसूल विभागाचे लक्ष या दोन तालुक्यांतील चौकशी अहवालावर होते.
हेही वाचा