राहुल हातोले
पिंपरी(पुणे) : कामधंद्याच्या शोधात रोजीरोटीसाठी तसेच बदली करून आलेल्या आणि वर्षानुवर्ष शहरात वास्तव्य करणार्या लाखो नागरिकांची वाहने शहरातील रस्त्यांवरून फिरत आहेत. यापैकी केवळ 1425 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचीच नोंद आरटीओ कार्यालयात झाली आहे. इतर राज्यांतून आलेल्या हजारो वाहनांची आवश्यक असलेली (आरएमए) नवी नोंदणी केलेली नाही.
महापालिकेकडून शहर सुधारणाविषयक धोरण बनविताना रस्ता नियोजनात त्या-त्या भागातील लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेतली जाते. यासाठी आरटीओ कार्यालयामधून त्या भागातील वाहनांची आकडेवारी घेतली जाते. त्यानुसार, रस्त्याची निर्मिती करून त्यांची लांबी आणि रुंदी ठरविली जाते.
शहरात येणार्या शहराबाहेरील तसेच राज्याबाहेरील वाहनांची नोंद होत नाही. त्यासाठी कार्यवाही करणारी कुठलीच यंत्रणा नसल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी शहरांतर्गत वाहतुकीवर ताण पडत आहे. तसेच वाहतुकीचे नियोजन फिसकटून पिंपरी-चिंचवड शहरासह पुणे जिल्ह्यात वाहतूककोंडी व पार्किंगची समस्या गंभीर बनत चालली आहे.
शहराबाहेरील आणि राज्याबाहेरील बरेच नागरिक मतदानासाठी आपल्या मुळगावी जातात. तसेच त्यांची वाहने देखील मूळगावी असणार्या आरटीओ कार्यालयात नोंद असल्यानेे त्यांची नोंद ते शहरात आल्यावर करीत नाहीत, त्यामुळे महापालिका रस्ता नियोजन करताना त्यांना योग्य माहिती मिळत नाही. परिणामी अयोग्य माहितीवर आधारित रस्त्याची निर्मिती होते. तसेच शहरात वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होत आहे.
परराज्यात नोंद असलेल्या वाहनांना अन्य दुसर्या राज्यात किमान वर्षभर चालविता येते. मात्र, त्यानंतर अशा वाहनांची नवीन नोंदणी करून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे, तसेच नवीन नोंदणी क्रमांक घेणे (आरएमए) आवश्यक आहे.
राज्यातील वाहने एका जिल्ह्यामधून दुसर्या जिल्ह्यात धावत असल्यास पूर्वी ना- हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते; मात्र आता या एनओसीचीदेखील गरज नाही. अशा वाहनांवर कारवाई होत नसल्याची माहिती वाहतूक शाखेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
शहरातील डीपी प्लॅनमध्ये रस्ता बनवताना लोकसंख्या आणि वाहने यांची संख्या ग्राह्य धरली जाते.
लोकसंख्येबरोबरच इतर शहरांतून तसेच परप्रांतातून येणार्या वाहनांच्या संख्येचाही विचार केला जातो.
पुढील वीस वर्षांतील लोकसंख्येचा विचार करून रस्ता नियोजन केले जाते.
एका कुटुंबामध्ये एक चारचाकी आणि दोन दुचाकी वाहनसंख्या ग्राह्य धरली जाते.
जिल्हा बदलून शहरात आलेल्या वाहनांवर कारवाईची तरतूद नाही. मात्र, राज्याबाहेरून येणार्या वाहनांचे परमिट तपासून वाहतूक विभागाकडून कारवाई केली जाते.
– डॉ. विवेक पाटील, उपायुक्त,
पिंपरी- चिंचवडएखाद्या राज्यात नोंद असलेले वाहन एक वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी दुसर्या राज्यात वापरायचे असल्यास अशा वाहनांची दुसर्या राज्यामध्ये नोंद करून नवीन नोंदणी क्रमांक घेणे आवश्यक आहे. राज्याबाहेरील वाहनांची नोंद आरटीओ कार्यालयात होत आहे.
– मनोज ओतारी,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
पिंपरी चिंचवड शहरविकास आराखड्यामध्ये रस्ता निर्मिती करताना शहरातील स्थानिक लोकसंख्या विचारात घेतली जाते. तसेच संबंधित आरटीओ कार्यालयामधून वाहनांची आकडेवारी विचारात घेऊन रस्ता सुरू होऊन शेवटपर्यंतच्या ठिकाणातील लोकसंख्येनुसार रस्त्याची लांब, रुंदी ठरविली जाते. मात्र शहराबाहेरील लोकसंख्या जास्त असेल आणि त्यांच्या वाहनांची नोंद नसेल, तर वाहतुकीचे नियोजन चुकू शकते. त्यामुळे नोंद असल्यास रस्त्याचे योग्य नियोजन करून वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकते.
– प्रसाद गायकवाड,
उपसंचालक, नगररचना व विकास विभाग.
हेही वाचा