पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे ले-आऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर राज्य शासनाने पुनराविलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे 12 जुलै 2021 रोजीचे परिपत्रक रद्द केले. नोंदणी कायद्यामध्ये बदल होत नाही, तोवर कोणतेही दस्त नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले होते. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे ले-आऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्त नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या विरोधात गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ आणि कृष्णा पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या वर्षी 5 मे रोजी निकाल देऊन हे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम क्रमांक 44 (1) (आय) रद्द केले होते. या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने गुरुवारी (13 एप्रिल) यापूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे. जोपर्यंत नोंदणी कायद्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत इतर कायद्यांच्या तरतुदींचा विचार दस्तनोंदणी करताना करता येणार नाही, असे सांगत राज्य शासनाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात आली.
दरम्यान, निकालावरून राज्य सरकारपुढे अनेक तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या निर्णयाने दस्तनोंदणीवरील बंदी उठली असली, दहा गुंठ्याच्या आतील व्यवहारांची सातबारा उतार्यावर नोंद न घेणे किंवा महारेराकडे नोंदणी न करता बांधकाम होऊ न देणे यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनावर येऊन पडली आहे. सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय जमिनींच्या एक-दोन तुकड्यांची दस्तनोंदणी करू नये, या महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम 44(1) (आय) ही तरतूदच औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली. त्यामुळे जमिनींचे बेकायदा तुकडे पाडणे, अनधिकृत इमारतींची, सदनिकांची खरेदी-विक्री यांच्या दस्तनोंदणीवर असलेली बंदी उठली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी त्यातून नागरिकांची फसवणूक होण्याची अधिक शक्यता आहे.