पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदीपोटी निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा (एफआरपी) दिलेली जादा रक्कम हा नफा नसून, तो त्यांचा व्यावसायिक खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी आयकराच्या अनुषंगाने यापूर्वी भरलेली दंडाची सुमारे एक हजार कोटींची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबतची घोषणा केली आहे. उसाची वैधानिक किंमत (एसएमपी) आणि उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किंमतीपेक्षा (एफआरपी) शेतकर्यांना दिलेली जादा रक्कम ही साखर कारखान्यांचा नफा समजून आयकर विभागाकडून नोटिसा देण्यात येत होत्या. देशातील सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या आयकराच्या प्रश्नातून सोडवणूक करून केंद्राने मोठा दिलासा दिल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाकडून कळविण्यात आली आहे.
साखर कारखान्यांच्या आयकराचा प्रश्न 1990-91 पासून म्हणजे मागील 30 वर्षांपासून भेडसावत होता. आयकर विभागाची सातत्याने आयकराच्या मागणीची टांगती तलवार साखर कारखान्यांवर राहत होती. त्याचाच एक भाग म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांची खाती गोठविली जाऊ नयेत म्हणून आयकर विभागाच्या मागणीप्रमाणे दंडात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने सुमारे एक हजार कोटी रकमेचा भरणा सहकारी साखर कारखान्यांनी आयकर विभागात केला आहे. ती रक्कम आता सहकारी साखर कारखान्यांना परत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या वतीने राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकार व गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांचेही आभार मानण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे 'सहकारातून समृध्दी' या संकल्पित धोरणांना सत्यात उतरविण्याची आणि सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी संघाचे सर्वतोपरी सहकार्य राहणार असल्याचे साखर संघाचे सचिव आर.जी. माने यांनी
पाठविलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.