पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात विविध विकासकामांसाठी तरतूद केलेला निधी खर्ची पाडण्यासाठी आणि केलेल्या कामाची बिले वित्त व लेखा विभागाला सादर करण्यासाठी, 'मार्च एंड'च्या पार्श्वभूमीवर बिले सादर करण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू आहे. इतरवेळी ठेकेदारांसह नगरसेवक धावपळ करत असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र, महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने आता अधिकार्यांचीच लगबग सुरू आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली जातात. यामध्ये मुख्य विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालये यांच्या अंतर्गत विविध कामे केली जातात. याशिवाय प्रभागातील कामे करण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला 'स' यादीच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. हा निधी मार्च एंडपर्यंत खर्ची न पडला, तर तो रद्द (लॅप्स) होतो. त्यामुळे दरवर्षी सर्वपक्षीय नगरसेवक वेळेत बिले सादर करण्यासाठी ठेकेदरांसह फायली घेऊन विभागप्रमुख व अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र महापालिकेत दिसत असे.
मात्र, महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्याने गेले वर्षभर महापालिकेत प्रशासक राज आहे. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी वर्षभर केली जात आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची 'स' यादी नाही. त्यामुळे मार्च एंडपूर्वी बिले सादर करण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ दिसत नाही. मात्र, आपल्या विभागाच्या माध्यमातून केलेल्या विविध कामांची बिले वेळेत सादर होण्यासाठी ठेकेदारांसह विभागप्रमुख, अधिकार्यांची धावपळ सुरू आहे.
बिलांसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत
महापालिका प्रशासनाने 2022-23 या आर्थिक वर्षांत केलेल्या विविध विकासकामांची बिले (देयके) सादर करण्यास प्रथम 15 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ही मुदत 24 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर दुसर्यांदा मुदतवाढ देऊन ती आता 31 डिसेंबर करण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्त व लेखा विभागात ठेकेदारांची गर्दी होताना दिसत आहे.