बारामती : बारामतीसह दौंड, पुरंदर तालुक्यांसाठी वरदान ठरणार्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरणासाठी राज्य शासनाने 438 कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकरी आनंदी झाले आहेत. बंदिस्त नलिकांद्वारे पाणी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, यामुळे बारामती तालुक्यातून ‘जिरायती’ हा शब्द हद्दपार होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्याचा जिरायती भाग पाणीदार करत ’जिरायती’ हा शब्दच हद्दपार करू, अशी घोषणा निवडणुकीच्या वेळी केली होती, ती प्रत्यक्षात उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच या योजनेसाठी हा निधी देण्याची घोषणा पवार यांनी केली होती. त्याला आता मान्यता मिळाली आहे. बारामती, दौंड व पुरंदर तालुक्यांतील सिंचनासाठीच्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्याच्या कामासाठी 438 कोटी 47 लाख 87 हजार 483 रुपयांच्या खर्चास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
बारामती तालुक्याचा विचार करता जनाईच्या लाभक्षेत्रात 25 गावे व वाड्या-वस्त्यांचा, तर शिरसाईच्या लाभक्षेत्रात 10 गावे व वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तालुक्यात पाणी प्रश्न कमालीचा पेटला होता. त्यातून सुपे येथे शेतकरी संघर्ष कृती समितीने बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. राष्ट्रवादीतील फुटीमुळे दोन्ही पवारांकडून हा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. यावरून राजकारण पेटल्याचेही पाहायला मिळाले. सुप्यातील आंदोलकांशी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खा. सुप्रिया सुळे यांनी चर्चा केली होती. तद्नंतर लागलीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी मेळावा घेत हा प्रश्न आपणच सोडवणार असल्याचे जाहीर केले होते. समितीसोबत मंत्रालयात बैठकही घेतली होती.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावे, अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरणव्यवस्थेकरिता 415.505 हेक्टर जमीन भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणार्या 1.06 टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील 8 हजार 350 हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या 5 हजार 730 हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.