सासवड: शिधापत्रिकेसाठी नव्याने नोंदणी करणार्या ग्राहकांना आता ई-रेशन कार्ड दिले जात आहे. ई-रेशन कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांना पत्ता बदलणे, गावातील दुरुस्ती, रेशन कार्डमध्ये नवीन नावे समाविष्ट करणे, नाव वगळणे ही कामे करता येणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील हेलपाटे कमी होणार असल्याचे तहसीलदार पुरंदर विक्रम राजपूत यांनी सांगितले.
ई-शिधापत्रिका राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने रेशन कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले आहे. या सुविधेव्दारे नागरिकांना घरी बसूनच शिधापत्रिका मिळविता येणार आहे, यासाठी मध्यस्थ, एजंट यांच्यामार्फत नागरिकांची लूट टाळली जाईल, ऑनलाइन शिधापत्रिका संपूर्णतः मोफत आहे. (Latest Pune News)
नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, या सुविधेचा वापर करून मोफत शिधापत्रिका मिळवावी. शिधापत्रिका पूर्णपणे मोफत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये तहसील कार्यालयामार्फत देखील अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. नागरिकांनी मध्यस्थ एजंट यांच्यामार्फत अर्ज न करता थेट पुरवठा शाखेत अर्ज करावा. http///.roms.mahafood. gov. in या संकेतस्थळावर भेट देऊन रेशन कार्डसाठी अर्ज करता येणार आहे. अर्जदारांना क्लिकवर मोफत ई-शिधापत्रिका मिळविता येणार असल्याचे पुरवठा नायब तहसीलदार गोपाळ ठाकरे यांनी सांगितले.
अर्जाचा निपटारा
पुरवठा शाखेमार्फत जुलै 2025 या महिन्यामध्ये नागरिकांच्या 1200 अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. यामध्ये शिधापत्रिकेमध्ये नाव समाविष्ट करणे, नवीन शिधापत्रिका आणि अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश आहे.
प्रकरण कालावधीपेक्षा प्रलंबित राहणार नाही
शिधापत्रिकाविषयक कोणतेही प्रकरण विहित कालावधीपेक्षा प्रलंबित राहणार नाही, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तथापि, प्रलंबित प्रकरणांसाठी महिन्याचा पहिला मंगळवार राखीव दिन म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे. प्रलंबित प्रकरणांची सोडवणूक या विशेष दिवशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाविषयक प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही.
अन्न सुरक्षा योजना
44 हजार ग्रामीण, 59 हजार शहरी उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कुटुंबामधून प्राधान्य योजनेचे लाभार्थी निवड करण्यात येतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमअंतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो अन्नधान्य मोफत वितरण करण्यात येत आहे.
अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडा
जे कुटुंब वरील उत्पन्नाची मर्यादा पार करतात, त्यांनी या योजनेतून स्वयंप्रेरणेने बाहेर पडावे, असे आवाहन तहसीलदार यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यासाठीचा अर्ज तहसील कार्यालय पुरंदर पुरवठा शाखा येथे उपलब्ध आहे. यामुळे अधिकाधिक पात्र लाभार्थी नव्याने समाविष्ट करता येतील.