पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, विद्यार्थी, विविध उपक्रमांची माहिती वेगवेगळ्या संगणक प्रणालीतून शिक्षकांना भरावी लागते. त्यामध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी घेतला आहे. आता यापुढे शिक्षण विभागाचे एकच मोबाईल अॅप असणार आहे. यासाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने राबविलेल्या योजना आणि त्यांच्या विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, त्यातील अडचणींचा आढावा शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी मंगळवारी घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड, माध्यमिकच्या सुनंदा वाखारे आदी उपस्थित होते.
आस्थापना, शाळा, डाएट, विनोबा अॅप, संचमान्यता, स्वमान्यता, सरल, यूडीएस अशा प्रकारच्या 15 ते 16 तुकड्यांमध्ये विविध अॅप आहेत. त्यातील 70 ते 80 टक्के एकच आहेत. संपूर्ण शिक्षण विभाग एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल. शिक्षण विभागामध्ये जेवढी डिजिटल माध्यमे वापरली जातात त्याऐवजी आता एकच माध्यम वापरण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे मोबाईल अॅपचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 30 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. येत्या आठवड्यात डिजिटायझेशनच्या निविदा प्रक्रिया सुरू करून महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
क्लिष्ट प्रक्रिया हद्दपार होतील
यूडीएस आणि सरल या वेबपोर्टलमध्ये एकच माहिती विचारली जाते. त्यामध्ये शिक्षकांची माहिती भरावी लागते. मात्र, दोन्ही वेबपोर्टलवर एकाच शिक्षकाची दोनदा माहिती भरावी लागते. त्याच्या राज्यभरातून अनेक तक्रारी येत आहेत. पुन्हा एकदा कोणत्याही कारणास्तव माहिती विचारली, तरी 25 प्रश्न पूर्वीचेच असतात. त्यामुळे एक कॉमन डेटा बँक असेल. तेथून ती माहिती वापरली जाईल. सरल अॅपमध्ये संचमान्यता करण्यासाठी विविध प्रक्रिया करावी लागते. यासाठी विविध क्लिष्ट प्रक्रिया हद्दपार होणार आहेत, असेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.