पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या होत्या. यातील प्रमुख घोषणा डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची होती; परंतु डिजिटल विद्यापीठ अद्याप कागदावरच राहिले आहे. डिजिटल विद्यापीठासाठी केवळ समिती तयार करण्यापलीकडे काहीही झाले नाही. तसेच अर्थसंकल्पातील शिक्षणाच्या काही घोषणा हवेतच विरल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2023 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज, (दि. 1) मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वच क्षेत्रांचे लक्ष लागले आहे; परंतु शिक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या आणि या घोषणांची अंमलबजावणी झाली का याचा आढावा घेतला असता, शिक्षण क्षेत्रातील अनेक घोषणा हवेतच विरल्या असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या काळात बहुतांश वेळा शाळा आणि महाविद्यालये बंद होती. या काळात ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी साधनांचा अभाव होता. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जागतिक दर्जाच्या डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती; परंतु डिजिटल विद्यापीठ प्रत्यक्षात आले नाही. पंतप्रधान ई- विद्या कार्यक्रमांतर्गत 'वन क्लास वन टिव्ही चॅनेल'च्या माध्यमातून देशभरात 12 ते 200 टिव्ही चॅनेल सुरू करण्यात येणार होते; परंतु शिक्षण विभागात याबाबतही फारशी हालचाल दिसून आलेली नाही.
अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी तरुणांना रोजगार प्राप्त करून देण्यासाठी एव्हीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार होती. या माध्यमातून कौशल्याधारित मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे; परंतु एव्हीजीसी प्रमोशन टास्कची स्थापना झाली का नाही याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकार्यांना माहितीच नाही. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद अर्थात एआयसीटीईकडून पाच प्रमुख तंत्रशिक्षण संस्थांना 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याचे तंत्रशिक्षणच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे काही घोषणांची तुरळक अंमलबजावणी, तर काही घोषणा हवेतच विरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.