पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासंदर्भातील नियमात बदल करण्यात आला असून, उमेदवार उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी उमेदवाराचे त्या वित्तीय वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र गृहीत धरावे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राअभावी स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपात्र पात्र ठरणार्‍या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
'एमपीएससी'ने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार उमेदवारांनी अर्ज भरण्याच्या तारखेपूर्वीचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे मुलाखतीच्या प्रक्रियेत अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेनंतरची प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. परिणामी, संबंधित उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले. पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे पोलिस भरतीच्या धर्तीवर स्पर्धा परीक्षांसाठीही नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षार्थींकडून करण्यात येत होती.
शासनाच्या या पूर्वीच्या नियमानुसार 'एखाद्या पदासाठी अर्ज दाखल करायची अंतिम तारीख किंवा त्या पदासाठी निश्चित करण्यात आलेली विशिष्ट निर्णायक तारीख हीच संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्याची पडताळणी करण्यासाठी गृहित धरण्यात यावी' अशी तरतूद होती. या नियमात बदल करून 'उमेदवार उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी उमेदवाराचे त्या वित्तीय वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र गृहित धरावे' असा बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राअभावी अपात्र ठरणार्‍या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.