पुणे : ’एमआयडीसी’कडून विकासकामे नाहीत

दत्ता भालेराव

पुणे : ग्रामपंचायत हद्दीतील कंपन्यांचा इमारत आकारणी कर शंभर टक्के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) भरल्यानंतर त्यातील पन्नास टक्के रक्कम एमआयडीसी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करतात. उर्वरित निम्मी रक्कम मात्र एमआयडीसी कुठे खर्च करते हे कळत नसून रकमेचा लेखाजोखादेखील दिला जात नाही. कंपन्यांचा कर एमआयडीसीकडे भरण्याच्या शासनाच्या या कठोर निर्णयामुळे एमआयडीसी क्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होऊन समस्येत भर वाढल्याने गावातील नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात ग्रामपंचायत प्रशासनाची दमछाक होत आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात एमआयडीसी क्षेत्राचे पाच टप्पे झाले असून अनेक गावांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. संपादित जमिनी एमआयडीसीने राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिल्याने कंपन्यांच्या जाळ्यांमुळे गावच्या परिसरात कामगार राहत असल्याने नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. एमआयडीसीमधील कंपन्यांचा कर पूर्वी ग्रामपंचायतीकडे भरला जात होता. परंतु शासनाने कंपन्यांचा संपूर्ण कर एमआयडीसीकडे भरण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक ग्रामपंचायती निधीअभावी स्थानिक पातळीवर नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत आहेत. कंपन्यांचा 50 टक्के कर एमआयडीसीकडे गेल्याने गावठाणासह वाड्यावस्त्यांचे रस्ते, गटार, समाज मंदिर, शाळा, अंगणवाडी आदी कामे निधीअभावी होत नाहीत.

आमच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील कंपन्यांचा कर एमआयडीसीकडे भरला जातो. त्यानंतर त्यातील 50 टक्के ग्रामपंचायतीला मिळतात, हे धोरण चुकीचे आहे. यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या होत असल्याने एमआयडीसीने 50 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत हद्दीत गावातील विकासकामांसाठी वापरावी.
                                         – कोमल साईनाथ पाचपुते, सरपंच, वासुली

50 टक्के रकमेत गावातील रस्ते, गटार वाहिनी, पथदिवे करू, असे आश्वासन एमआयडीसी विभागाने दिले होते. आम्ही वरील कामांचे प्रस्ताव देऊन सतत पाठपुरावा केला, परंतु अद्याप एमआयडीसीकडून काहीच कार्यवाही होत नाही. 100 टक्के कंपन्यांचा कर ग्रामपंचायतीकडे असल्यास आवश्यक ती कामे ग्रामपंचायत तत्काळ करू शकते. कंपन्यांचा कर एमआयडीसीकडे हा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य नाही.

                                                            -भरत लांडगे, सरपंच भांबवली