वाढत्या औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणामुळे राज्यात जमीन, सदनिका, दुकाने या स्थावर मिळकतींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी कायमच गर्दी होते. ही बाब लक्षात घेत राज्यात नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर या शहरांत नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या वाढणार आहे.
सध्या राज्यात सुमारे 524 दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमधील महत्त्वाच्या शहरांतील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कायमच नागरिकांची गर्दी असते. त्यानुसार नवीन कार्यालये सुरू करावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील दस्तनोंदणीचे मानके निश्चित केली आहेत. त्यानुसार शहरी भागात एका दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये वार्षिक बारा हजार दस्तसंख्या, तर ग्रामीण भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये वार्षिक आठ हजार एवढी दस्तसंख्या, अशी मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार या दस्तांपेक्षा अधिक दस्तनोंदणी होणाऱ्या कार्यालयांच्या क्षेत्रात नव्याने दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा दुसर्‍या क्रमांकाचा विभाग आहे. सदर कार्यालयांमार्फत नागरिकांना दस्तनोंदणी व त्या आनुषंगिक सेवा पुरविल्या जातात. कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात वर्षाला साधारणतः आठ हजारांपेक्षा जास्त दस्तनोंदणीसाठी दाखल झाल्यास त्या कार्यक्षेत्रात नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालय निर्माण करण्याची आवश्यकता भासते.
मागील काही वर्षांमध्ये विकसनाचे चक्र केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांपुरते मर्यादित न राहता राज्यातील सर्वच भागांत गतिमान झाले असून, त्यामुळे स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांची संख्या राज्यातील सर्वच भागांत कमी-जास्त प्रमाणात वाढत आहे. परिणामी, दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील दस्तसंख्या वाढत असून, काही कार्यालयांत क्षमतेपेक्षा जास्त संख्येने नोंदणीसाठी दस्त दाखल होत असल्याने नागरिक , लोकप्रतिनिधींकडून नवीन कार्यालये सुरू करावीत, अशी मागणी होत आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील कामाचा आढावा घेऊन त्या भागातील जनतेला योग्य सेवा मिळणे सोईस्कर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व भागांत विकेंद्रित स्वरूपात दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील दस्तनोंदणीचे मानक निश्चित करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प्राची पालव यांनी जारी केला आहे.