पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : भाषिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळवलेल्या अनेक शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून अल्पसंख्याकांसाठीच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप आरटीई पालक संघाने केला आहे. अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षणाच्या अधिकारानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी 25 टक्के आरक्षण देणेही बंधनकारक नाही. त्यामुळे आरटीईसारख्या कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी शक्कल अवलंबल्याने दरवर्षी अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा वाढतो आहे. आजमितीस पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 116 शाळा अल्पसंख्यांक आहेत.
शहरात महापालिका आणि खासगी शाळांची संख्या 650 पेक्षा जास्त आहे. त्यात दरवर्षी नवीन शाळांची भर पडत असली तरी, अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा देखील वाढतो आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यानुसार, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे प्रावधान आहे. अनुदानित शाळांमध्ये मागेल त्याला मोफत प्रवेश देणेही बंधनकारक आहे; मात्र खासगी विनाअनुदानित शाळांतही गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी शासनाने प्रवेशाच्या 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत; मात्र अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. याचा फायदा घेत शहरातील काही खासगी शाळांनी आरटीई प्रवेशापासून पळवाट काढण्यासाठी अल्पसंख्याकचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा नवा फंडा अवलंबला आहे.
अल्पसंख्याक शाळांमध्ये त्या समाज किंवा भाषेच्या मुलांची संख्या लक्षणीय असणे गरजेचे आहे. भाषा आणि समाजव्यवस्था टिकून रहावी, म्हणून या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्या अंतर्गत मिळणार्‍या सवलतींचा गैरफायदा काही खासगी शाळा घेवून अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवित आहेत. शाळांना शैक्षणिक सवलती मिळाल्या पण शाळांमध्ये पुरेसे अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत किंवा कसे, याबाबत काही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
एखाद्या विशिष्ट समाजात बहुसंख्याकापेक्षा कमी लोकसंख्येचे गट, अल्पसंख्याकांच्या भाषेवर, धर्मावर, संस्कृतीवर किंवा इतर कोणत्याही आधारावर बहुसंख्याक समाजापेक्षा वेगळेपण असू शकतात. अल्पसंख्याक म्हणजे भारताच्या संविधानाच्या कलम 25 ते 30 मध्ये परिभाषित केलेल्या कोणत्याही धर्म, भाषा किंवा जमातीचा सदस्य आणि भारतात अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जाणारे काही प्रमुख गट मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी समाजातील आहेत.
शहरातील अल्पसंख्याक शाळांची संख्या पाहता शिक्षण विभागाकडून शाळांची तपासणी करण्यात येईल. अल्पसंख्याकच्या नियमात बसत नसतील अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
– संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
खासगी शिक्षण संस्था शासनाकडून अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सवलती मिळवत आहेत. पालकांकडून लाखो रुपयांची फी वसुल केली जाते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी द्याव्या लागणार्‍या लाभांपासून अशा शाळांना सुटका करुन घ्यावयाची आहे. अल्पसंख्याक दर्जा घेवून अशा प्रकारे त्यांना उत्पन्नाचे साधन करुन घ्यायचे आहे. शासनाने सरसकट सर्व शाळांना आरटीई कायदा लागू करावा.
– हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक संघ
हेही वाचा