भवानीनगर ( पुणे ) : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेच्या तुलनेत साखरेच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे साखर कारखानदारीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी साखर कारखानदारीमधून होत आहे.
केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये ग्राहकाला साखर कमी भावात मिळण्यासाठी, तसेच महागाई रोखण्यासाठी साखरेची निर्यातबंदी केली आहे. या बंदीचा फटका देशातील साखर कारखानदारीला पर्यायाने शेतकर्यांना बसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला सध्या सुमारे 55 रुपये किलोपर्यंत भाव मिळत आहे, त्याच साखरेला देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये सुमारे 34 रुपये किलोपर्यंत भाव मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर चढे असल्यामुळे त्याचा फायदा देशातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखानदारीला व ऊस उत्पादक शेतकर्याला मिळाला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेच्या दरवाढीचा फायदा देशांतर्गत साखर उद्योगाला मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेवरील निर्यातबंदी उठवून निर्यातीचा कोटा देणे गरजेचे आहे.
देशातील साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या चढ्या दराचा फायदा आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना होऊन ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे उसाचे पैसे वेळेत मिळण्यास मदत होईल. केंद्रशासनाने
प्रत्येक साखर कारखान्याला किमान एक लाख क्विंटल कोटा निर्यातीसाठी दिल्यास प्रत्येक साखर कारखान्याला सुमारे 15 ते 20 कोटी रुपये देशांतर्गत बाजारातील दरापेक्षा जास्तीचे मिळणार आहेत.
उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठे साखर उत्पादक राज्य आहे. तेथील गाळप हंगाम अद्याप सुरू असून, देशात 340 लाख मे. टन या वर्षीच्या गाळप हंगामामध्ये साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. यापैकी 60 लाख मेट्रिक टन साखर यापूर्वी निर्यात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे 270 लाख मेट्रिक टन साखरेची आवश्यकता असते, गतवर्षीच्या गाळप हंगामातील सुमारे 60 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे, अशी एकूण सुमारे 340 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे.
यामध्ये देशांतर्गत वापरासाठी लागणारी 270 लाख मेट्रिक टन साखर वजा केल्यास येत्या गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला सुमारे 70 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहणार आहे. केंद्र शासनाने साखर निर्यातीबरोबरच देशातील साखर कारखानदारीला आर्थिक बळकटी आणण्यासाठी साखरेचा हमीभाव 36 ते 37 रुपये करण्याची आवश्यकता असताना साखरेच्या किमतीत वाढ न करता साखर निर्यातीवर बंदी घालणे, हे साखर कारखानदारीसाठी तोट्याचे आहे.
सध्या साखरेचा उत्पादन खर्च हा प्रतिकिलो 36 ते 37 रुपये आहे व साखरेचा हमीभाव 31 रुपये प्रतिकिलो आहे. शासनाने साखरेच्या दराचे धोरण बदलून साखरेचा हमीभाव प्रतिकिलो 36 ते 37 रुपये करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी साखर उद्योगांमधून होत आहे.